Uttarakhand DA Hike: CM धामी का तोहफा, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए पहले ही डीए में 3% का इजाफा कर दिया था। केंद्र का यह फैसला भी 1 जुलाई 2026 से लागू है। इसी तर्ज पर अब सीएम धामी ने भी राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

इस फैसले का फायदा सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा। स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और यूजीसी (UGC) वेतनमान के तहत सैलरी पाने वाले योग्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए डीए का जो भी अंतर (एरियर) बनेगा, वह कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी 1 जुलाई 2026 से 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को यह फैसला लिया था। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी गई थी।

केंद्र के इस फैसले से देशभर के करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। डीए और डीआर की यह अतिरिक्त किस्त 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के तहत मंजूर की गई है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। वहीं, पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए महंगाई राहत (DR) दी जाती है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद, योग्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बेसिक सैलरी या पेंशन पर 60 प्रतिशत की पुरानी दर के मुकाबले 3 प्रतिशत ज्यादा पैसा मिलेगा।