उत्तराखंड में SDRF-NDRF के तहत आपदा राहत राशि बढ़ाई गई है। अब आपदा में मौत पर 8 लाख, जबकि फसल, पशुधन और संपत्ति के नुकसान पर भी ज्यादा सहायता मिलेगी।
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बड़ी बढ़ोतरी की है। सबसे अहम बदलाव यह है कि आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से लिए गए इस फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने स्वागत किया है। दोनों ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी घटनाओं से हर साल लोगों की जान-माल, मकान, खेती और पशुधन को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिल सकेगी।
SDRF-NDRF सहायता राशि में बढ़ोतरी, 2026-27 से लागू होंगे नए नियम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रभावित लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सहायता के मानकों में बढ़ोतरी कर प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। इससे राहत और पुनर्वास के कामों को भी गति मिलेगी।
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सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सहायता राशि के संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 से प्रभावी हो गए हैं। इनके तहत आपदा में मृत्यु, दिव्यांगता, चोट, मकान और घरेलू सामान के नुकसान से लेकर खेती, बागवानी और पशुधन की क्षति तक के लिए मिलने वाली सहायता बढ़ाई गई है।
आपदा में मौत और दिव्यांगता पर अब मिलेगी ज्यादा आर्थिक मदद
नए मानकों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें राहत और बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। दिव्यांगता और गंभीर चोट के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
| सहायता का प्रकार | पुरानी राशि | नई राशि |
| आपदा में मृत्यु पर | ₹4 लाख | ₹8 लाख |
| 40 से 60% स्थायी दिव्यांगता | ₹74,000 | ₹94,000 |
| 60% से अधिक स्थायी दिव्यांगता | ₹2.50 लाख | ₹3.20 लाख |
| एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट | ₹16,000 | ₹20,500 |
| एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट | ₹5,400 | ₹7,000 |
आजीविका और दैनिक निर्वाह सहायता के लिए 60 रुपये प्रतिदिन तथा 90 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान लागू रहेंगे।
कपड़े और घरेलू सामान के नुकसान पर दोगुनी सहायता
आपदा के दौरान घरों में रखे कपड़े और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर भी अब ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी।
- कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
- घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
वहीं, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए वास्तविक लागत के आधार पर सहायता मिलती रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और अन्य जरूरी लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर होने वाला खर्च शामिल होगा।
किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगी बढ़ी हुई सहायता
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार ने सहायता राशि के मानकों में बदलाव किया है। बारिश पर निर्भर खेती से लेकर सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों और बागवानी तक के लिए प्रति हेक्टेयर मिलने वाली इनपुट सब्सिडी बढ़ाई गई है।
संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| फसल का प्रकार | पुरानी सहायता | नई सहायता |
| वर्षा आधारित फसलें | ₹8,500 | ₹11,000 प्रति हेक्टेयर |
| सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलें | ₹17,000 | ₹22,000 प्रति हेक्टेयर |
| बारहमासी और बागवानी फसलें | ₹22,500 | ₹30,000 प्रति हेक्टेयर |
इन सभी श्रेणियों में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है। न्यूनतम सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए यह 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 2,000 से बढ़ाकर 2,600 रुपये और बारहमासी व बागवानी फसलों के लिए 2,500 से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी गई है।
रेशम उत्पादन और जमीन के नुकसान पर भी बढ़ी मदद
केंद्र सरकार ने रेशम उत्पादन करने वाले किसानों और भूस्खलन जैसी घटनाओं से जमीन गंवाने वाले लोगों के लिए भी सहायता के नए मानक तय किए हैं।
- एरी और मलबरी रेशम उत्पादन के लिए सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
- मूगा रेशम उत्पादन के लिए सहायता 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
- खेतों में 3 इंच से अधिक गाद या रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
- भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण जमीन को स्थायी नुकसान होने पर सहायता 47,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
इन बदलावों से आपदा के कारण खेती और जमीन को नुकसान झेलने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिलने में सहूलियत होगी।
पशुधन की मौत पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि
आपदा के दौरान पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर अब 37,500 रुपये के बजाय 50,000 रुपये प्रति पशु मिलेंगे। हालांकि, एक परिवार के अधिकतम तीन पशुओं के लिए ही यह सहायता निर्धारित है। छोटे पशुओं के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं।
| पशुधन की श्रेणी | पुरानी सहायता | नई सहायता |
| बड़े पशु (गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि | ₹37,500 | ₹50,000 प्रति पशु |
| छोटे पशु (भेड़, बकरी, सूअर आदि) | ₹4,000 | ₹5,100 प्रति पशु |
| सूखाग्रस्त क्षेत्र के बड़े पशु | ₹32,000 | ₹41,000 प्रति पशु |
| सूखाग्रस्त क्षेत्र के छोटे पशु | ₹20,000 | ₹25,400 प्रति पशु |
| पोल्ट्री | ₹100 | ₹130 प्रति पक्षी |
पशु शिविरों में चारे के लिए मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं के लिए यह राशि 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती, पशुपालन और आवास को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में SDRF और NDRF के तहत सहायता राशि के मानकों में यह बढ़ोतरी प्रभावित परिवारों के लिए अहम साबित हो सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई सहायता से आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा और नुकसान के बाद दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी। नए मानकों के वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने के साथ ही राहत एवं पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
