
उत्तराखंड के युवाओं के लिए सोमवार का दिन रोजगार और जिम्मेदारी, दोनों की शुरुआत लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 332 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें आयुष विभाग के 271 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 61 एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी शामिल हैं। नियुक्ति पत्र देते हुए धामी ने साफ कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि जनता की सेवा की जिम्मेदारी भी है।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। धामी ने नव नियुक्त कार्मिकों से सेवाभाव, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है, इसलिए कर्मचारियों का व्यवहार और तत्परता बेहद महत्वपूर्ण है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नकल माफिया पर कार्रवाई के साथ सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। धामी के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी मेहनत और योग्यता के आधार पर अवसर मिलना सरकार की प्राथमिकता है।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की योग, आयुर्वेद और औषधीय जड़ी-बूटियों की परंपरा को देखते हुए राज्य को मॉडल ‘आयुष प्रदेश’ और ‘ग्लोबल वेलनेस हब’ बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सभी जिलों में आयुष सेवाओं के विस्तार, आधुनिक पंचकर्म सेवाओं और आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्रों पर जोर दिया जा रहा है। ई-संजीवनी और आयुष सेतु पोर्टल जैसी डिजिटल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भी राज्य के सभी 13 जिलों तक पहुंचाया गया है। रुद्रपुर में 100 बेड के ESI अस्पताल का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि हरिद्वार में 300 बेड के अस्पताल का निर्माण जारी है। काशीपुर में ESI अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित की गई है। इसके अलावा 47 नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में होने की जानकारी दी गई।
आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नए कार्मिकों से आयुष सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त युवाओं से ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की अपेक्षा जताई। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाना है और इन 332 नियुक्तियों को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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