Smartphone Removable Battery : अब बिना टूल निकाल सकेंगे स्मार्टफोन की बैटरी, पास हो गया ऐसा कानून

EU पहले भी मोबाइल चार्जर या बैटरी को लेकर कानून बनाया है। पिछले साल यूनियन ने यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट से जुड़ा नियम बनाया था। जिसकी तारीफ दुनियाभर में हुई थी। भारत में भी 2025 से सभी कंपनियों को टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ेगा।

टेक डेस्क : पहले बाजार में ऐसे मोबाइल होते थे, जिनकी बैटरी आप अपने हाथों से आसानी से निकाल सकते थे लेकिन बाद में नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन (Smartphone Removable Battery) आने लगे और बैटरी को निकालने के लिए स्पेशल टूल की आवश्यकता पड़ने लगी। अब एक बार फिर स्मार्टफोन में रिमूवेबल बैटरियां आ सकती हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसको लेकर कानून पास कर दिया है। 587 मेंबर ने इस पर अपना वोट किया है। सिर्फ 9 पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने इस कानून के खिलाफ वोट डाला है।

रिमूवेबल बैटरी का नियम क्यों लाया गया

नए नियम को इसलिए पास किया गया है ताकि स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे स्मार्टफोन को न बेचें, जिसे खोलने के लिए स्पेशल टूल की जरूरत पड़े। मतलब जल्द ही ऐसे स्मार्टफोन आ जाएंगे, जिनकी बैटरी आप खुद भी आसानी से बदल पाएंगे।

स्मार्टफोन रिमूवेबल बैटरी यूजर्स के लिए कितनी फायदेमंद

अगर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने डिवाइस पर एडहेसिव का यूज न करें तो यूजर्स खुद ही बैटरी बदल सकते हैं। नया कानून कंपनियों को स्मार्टफोन ब इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो इससे यूजर्स को बैटरी को स्वयं बदलने में मदद मिलेगी। यह नया कानून निर्माताओं को ऐसे स्मार्टफोन बेचने को मना करेगा, जिसकी बैटरी बदलने या उसे खोलने के लिए स्पेशल टूल या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी इस नियम को आने में समय है। क्योंकि नया कानून साल 2027 तक लागू हो सकता है।

फोन मेकर्स पर नए नियम का असर

इस नियम से कंपनियां एडहेसिव का इस्तेमाल करने से प्रभावित हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कानून के आने से कंपनियां अपने सभी डिस्प्ले पार्ट्स को एक साथ चिपकाने से निराश हो सकती हैं। इससे रिपेयरिंग और सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी। इस कानून से साल 2030 तक पोर्टेबल बैटरी कलेक्टर करने के लक्ष्य को 45% से बढ़ाकर 73% करने से पुराने बैटरी स्टोर में सुधार हो सकती है।