Free Mobile Yojana Rajasthan : फ्री में मोबाइल दे रही सरकार, जानें आपको मिलेगा या नहीं?

10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तरह स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके जरिए सरकार मोबाइल फोन, सिम और डेटा उपलब्ध करवाएगी, जो बिल्कुल फ्री होगा। इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा।

टेक डेस्क : अगर आप भी फ्री में मोबाइल फोन पाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए जबरदस्त योजना लेकर आई है। 10 अगस्त से मुफ्त में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को मुफ्त मोबाइल उपलब्ध करवा रहे हैं। बजट में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब इसी के तहत गुरुवार से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi Smartphone Yojana Rajasthan) की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट सर्विस सरकार देगी।

फ्री मोबाइल पाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए

प्रदेशभर में शिविरों के माध्यम से मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। जो लोग मुफ्त स्मार्टफोन को पाना चाहते हैं उन्हें अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन लेकर शिविर पहुंचना होगा। छात्राओं को अपने साथ आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड लाना अनिवार्य है। वहीं, विधवा महिलाओं को पीपीओ भी साथ लाना होगा।

मुफ्त में स्मार्टफोन पाने की क्या है प्रॉसेस

• सबसे पहले लाभार्थी का IGSY पोर्टल पर e-KYC किया जाएगा।
• जनाधार नंबर डालकर सभी डिटेल्स वैरिफाइड किए जाएंगे।
• लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल कराया जाएगा।
• पैन कार्ड डिटेल्स IGSY पोर्टल पर दर्ज करने के बाद 3 तरह के फॉर्म प्रिंट कर लाभार्थी को दिए जाएंगे।
• अब इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के काउंटर पर जाएं और सिम डेटा प्लान चुनें।
• अब यहां अपनी पसंद का मोबाइल फोन चुनना होगा।
• इसके बाद अंतिम काउंटर पर फॉर्म की डिटेल्स दस्तावेजों को स्कैन कर IGSY पोर्टल पर दर्ज कर अपलोड किया जाएगा।

ई-वॉलेट में आएगा मोबाइल का पैसा

जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब लाभार्थी के ई-वॉलेट में राज्य सरकार की तरफ से कुल 6,800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पैसे से लाभार्थी मोबाइल फोन और सिम प्राप्त कर पाएंगे। ई-वॉलेट में 6,125 रुपए फोन के लिए और 675 रुपए सिम और डेटा प्लान के लिए दिए जाएंगे। इस दौरान योजना के तहत गहलोत सरकार अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए हर साल 900 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी।