Budget 2023 : क्या है गोबरधन स्कीम, पीएम प्रणाम और अमृत धरोहर योजना, जिसका जिक्र बजट में निर्मला सीतारमण ने किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सरकार का बजट पेश किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीएम प्रणाम योजना, गोबरधन स्कीम और अमृत धरोहर स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने इन योजनाओं के पीछे सरकार का मकसद भी बताया।
ट्रेंडिंग डेस्क : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को देश का आम बजट (Budget 2023) पेश किया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार की कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें मिट्टी-गोबर और दलदली जमीन के उपयोग पर भी सरकार ने अपना फोकस दिखाया है। वित्त मंत्री ने बजट के भाषण के दौरान अमृत धरोहर योजना ( Amrit Dharohar Scheme), गोबरधन स्कीम (GOBARdhan Yojna) और पीएम प्रणाम योजना (PM Pranam Scheme) का जिक्र किया। आइए जानते हैं क्या है सरकार की ये तीनों योजनाओं और क्या है इनका मकसद..
अमृत धरोहर योजना क्या है
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निर्मला सीतारमण ने बजट में 'अमृत धरोहर योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अगले तीन साल अमृत धरोहर योजना लागू करेगी। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद है। दलदली जमीन, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देना। इसके तहत रामसर स्थल, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार का फोकस होगा। वर्तमान में देश में 75 रामसर स्थल हैं। बता दें कि झील संरक्षण को लेकर ईरान के रामसर नगर में 1971 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। इसमें कुछ मापदंडो के आधार पर अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट की लिस्ट मेंटेन की जाती है। रामसर साइट्स वेटलैंड्स का अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है। किसी भी झील के रामसर साइट्स घोषित होने पर उनके संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
गोबरधन स्कीम क्या है
बजट में वित्त मंत्री ने गोबरधन स्कीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल वाली सर्कुलर इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए GOBARdhan यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से संपदा’ निर्माण वाले प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 प्लांट्स समेत 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और 10,000 करोड़ के निवेश के साथ 300 क्लस्टर बेस्ड प्लांट शामिल होंगे। इसका मतलब सरकार गोबर से आमदनी का जरिया बनाएगी। गोबरधन योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता को सकारात्मक तौर से प्रभावी बनाना और मवेशियों, जैविक अपशिष्ट से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण आजीविका के नए अवसर बनाने और किसानों के साथ अन्य ग्रामीणों की इनकम बढ़ाना चाहती है।
पीएम प्रणाम स्कीम क्या है
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री-वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने की कृषि प्रबंधन योजना यानी पीएम प्रमाण स्कीम पेश होगी। इस योजना का मकसद कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा।
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