सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को सौंपा पुनर्वास प्रमाण पत्र, खेती की जमीन सहित मिला आवास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1970 में बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1984 में मिल्स बंद होने के कारण ये लोग सब बेसहारा हो गए थे। किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो प्रक्रिया शुरु की गई। 

Pankaj Kumar | Published : Apr 19, 2022 8:48 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवार के लोगों को स्वागत किया। इतना ही नहीं सीएम योगी ने हिंदू बंगाली परिवारों के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत सौगत दी है। इन परिवारों को योगी सरकार ने दो एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 200 मीटर का आवासीय पट्टा के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक लाख बीस हजार रुपए आवास बनाने के लिए रुपये दिया। इन्हें शासन की अन्य सभी योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा।

सूत फैक्ट्री बंद होने से परिवार में आई परेशानी
1970 में बांग्लादेश से आए विस्थापित 407 हिन्दू परिवारों में से 332 को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। 38 वर्षो का इंतिजार खत्म हो गया। साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए मेरठ में एक सूत फैक्ट्री में काम मिला था। सूत फैक्ट्री बंद होने के बाद से परिवार में परेशानी बढ़ गई थी। मदन सूत मिल्स हस्तिनापुर में इन्हें पुनर्वासित किया गया था लेकिन 1984 में मिल्स बंद होने के कारण ये लोग सब बेसहारा हो गए थे। किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो प्रक्रिया शुरु की गई। कोरोनाकाल में उनके जीवन यापन के लिये सरकार ने प्रयास किया था। 63 पट्टा से करीब 400 लोगों को लाभ मिलेगा। 

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65 परिवारों में दो परिवार समाप्त हो गए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों से किसी सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित इन हिंदू परिवारों का दर्द नहीं समझा। पुनर्वास के बाद इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि विस्थापित परिवारों को स्वीकृति पत्र देते हुए मुझे खुशी की अनुभूति है। करीब 65 परिवार ऐसे है जो 1984 से अबतक विस्थापित थे। दो परिवार समाप्त हो गए तो वहीं 63 परिवार बचे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे परिवारों का कागजात खोजने शुरू किया। जिसके बाद से राजस्व विभाग से 63 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था कराई गई। सीएम योगी ने कहा कि दो एकड़ भूमि, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास और एक-एक शौचालय दिया जाएगा।

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