योगी सरकार का तोहफा : नहीं निकाले जाएंगे 25 हजार होमगार्ड, मंत्री ने ऐसे निकाला बीच का रास्ता

योगी सरकार ने 25 हजार होमगार्डों की सेवा रोके जाने के अपने फैसले को पलटते हुए यूपी पुलिस में इनकी ड्यटी को जारी रखने का निर्देश दिया है। बता दें, बीते 12 अक्टूबर को एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने आदेश जारी कर बजट का हवाला देते हुए 25 हजार होमगार्डों की सेवा लेने से इनकार कर दिया था।

लखनऊ (Uttar Pradesh). योगी सरकार ने 25 हजार होमगार्डों की सेवा रोके जाने के अपने फैसले को पलटते हुए यूपी पुलिस में इनकी ड्यटी को जारी रखने का निर्देश दिया है। बता दें, बीते 12 अक्टूबर को एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने आदेश जारी कर बजट का हवाला देते हुए 25 हजार होमगार्डों की सेवा लेने से इनकार कर दिया था। 

जानें होमगार्डों को हटाने के आदेश में क्या कहा गया था
जोगदंड ने अपने आदेश में कहा था, कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग में रिक्तियों के चलते 25000 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त को हुई बैठक में इस ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की ओर से आदेश जारी कर होमगार्ड की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। आदेश में कहा गया कि पुलिस के सिपाही के बराबर होमगार्ड को वेतन देने के कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में होमगार्ड का एक दिन का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 672 रुपये हो गया था। इसका सीधा प्रभाव जिलों के बजट पर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 

होमगार्डों के साथ खड़े थे योगी के ये मंत्री 
यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान इस फैसले के बाद होमगार्डों के साथ खड़े थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर भरोसा दिलाया था कि होमगार्ड पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी होमगार्ड को नहीं निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक, डीजीपी से बातकर सीमित बजट में ड्यूटी देने का सुझाव दिया गया है। यूपी पुलिस अपने सीमित बजट में 17000 होमगार्ड्स को ड्यूटी पर रख सकती है। 8000 होमगार्ड्स को मुख्यालय से ड्यूटी मिलेगी। चेतन चौहान ने कहा, सीमित जवान और कम ड्यूटी के फॉर्मूले से हल निकला है। 31 मार्च के बाद सभी होमगार्ड को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी। नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ेगा। बता दें, होमगार्डों की तय मासिक तनख्वाह नहीं होती। उन्हें ड्यूटी के दिनों के आधार पर मानदेय दिया जाता है।