बेसहारा गायों को सुरक्षित करने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश, करने होंगे ये खास इंतजाम

सीएम योगी ने गो-आश्रय स्थल स्थापित करने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि गर्मी धूप से सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द कड़े प्रबंध किए जाए। साथ ही हरा चारा भूसा के भी समुचित प्रबंध हो। दुग्ध समितियों के गठन की प्रक्रिया को और तेज करने की अपेक्षा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह के बाद से जिस प्रकार काम करने में लगे हुए है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले कार्यकाल के मुकाबले अच्छा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। जनता के साथ-साथ उन्होंने बेसहारा गायों को सुरक्षित करने के लिए भी कुछ खास इंतजाम करने के लिए अधिकारियों के निर्देश दिए है। सीएम योगी ने टीम-09 की बैठक में अफसरों को आदेश दिया है कि विकासखंड स्तर पर 2000-2500 गोवंश क्षमता वाले गो आश्रय स्थल जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए योजना बनाई जाएं।

गर्मी अथवा धूप से सुरक्षित करने के हो प्रबंध
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो आश्रय स्थल स्थापित करने के साथ राज्य के सभी गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था को सुचारु रखने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि गोवंश को गर्मी अथवा धूप से सुरक्षित रखने के प्रबंध किए जाएं। साथ ही हरा चारा-भूसा आदि के समुचित प्रबंध हो। उन्होंने कहा कि इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है ऐसे में पशु चारे को अभी खरीद लेना उचित होगा। उन्होंने आगे कहा कि दुग्थ समितियों के गठन की प्रक्रिया को और तेज करने की अपेक्षा है।  

पांच सालों में लाखों किसानों को देनी है ट्रेनिंग
बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले पांच साल में हर किसान परिवार से कम से कम एक को रोजगार का मौका देने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में 2,10,000 उद्यमियों और किसानों को ट्रेनिंग देना है। यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने के अलावा उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करने की भी योजना बना रही है। जिससे न केवल आय बढ़े बल्कि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे। 

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किसानों को जाएगा जोड़ा
योगी सरकार के प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने 375 बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। साथ ही PMFME के तहत 41,336 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। पीएमएफएमई योजना के तहत सरकार फूड इंटस्ट्री में अपना काम शुरू करने के लिए मदद करती है। इसके तहत छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किए जा सकते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत मिले। इसी के लिए यह किसानों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ेगा।