एलडीए ने 32 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, विकास प्राधिकरण की जमीन कब्जा करने का आरोप

लखनऊ में एलडीए के सहायक अभियंता केपी गुप्ता के मुताबिक रिफाह-ए-आम क्लब योजना में विभाग की जमीन है। जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये लोग इस जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी गुप्ता के मुताबिक नजूल की भूमि कब्जाने वालों में 32 लोग शामिल हैं। 

लखनऊ: .योगी सरकार लगातार भू-माफियाओं शिकंजा कसती नजर आ रही है। नई सरकार के गठन होने के बाद से ही लगातार अवैध कब्जा करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। एलडीए के सहायक अभियंता ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में शुक्रवार को वजीरगंज कोतवाली में 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले में जांच की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर किया कब्जा
वजीरगंज स्थित रिफाह-ए-आम क्लब योजना के अंतगर्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। कई बार इन लोगों को एलडीए ने खाली करने को कहा गया लेकिन इसके बाद भी जमीन पर कब्जा ना छोड़ने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 

लविप्रा जोन-छह के सहायक अभियंता केपी गुप्ता के मुताबिक रिफाह-ए-आम क्लब योजना में विभाग की जमीन है। जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये लोग इस जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी गुप्ता के मुताबिक नजूल की भूमि कब्जाने वालों में 32 लोग शामिल हैं। 

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
इंस्पेक्टर वजीरगंज राजकिशोर पाण्डेय ने बताया कि मोबिन, इदरीश, मो. हारुन, नसीरुद्दीन, मसेउद्दीन, हैदर, मो. आसिम, महताब, मो. वासिद, वजीर अहमद, प्रह्लाद शर्मा, मो. सलीम, मो. जमील, पारस, महमूद आलम, नासिर खां, इकबाल अहमद, चांद, आबिदा बेगम, हर्षित चौरसिया, दुर्गा प्रसाद चौरसिया, मो. सउद, मो. रफीक, नईम मौलाना, शोएब, चांद, मो. उस्मान, अशोक कुमार गुप्ता, मो. मोईनुद्दीन, मो. अय्यूब फर्नीचर, दाउद, सलमान और मो. नूर पर एलडीए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1997 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी। 

एलडीए के मुताबिक भूमाफिया के कब्जे से खाली हुई जमीन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नया लेआउट भी वीसी अक्षय त्रिपाठी बनवा रहे हैं। इसमें ग्रुप हाउसिंग से लेकर व्यावसायिक उपयोग के भूखंड भी होंगे। कुछ भूखंड यहां आवासीय उपयोग के भी रखे जा सकते हैं। जमीन खाली कराने के साथ ही इस ले-आउट को भी एलडीए अंतिम रूप जल्दी ही देगा। अब अगला कदम अवैध निर्माण तोड़कर खाली कराना होगा। कुछ जमीनों पर झुग्गियां बन गई हैं। इनको भी एलडीए हटवाएगा।