योगी कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप नीति समेत 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में एक होगा डीजी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग की गई। इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में गई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि मुख्य रूप से महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पदों को सृजित करने की मंजूरी दी गई। अब इसके तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगी। वहीं इस फैसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी।

डीजी स्कूल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी
बता दें कि यूपी सरकार ने महानिदेशक व्यवस्था केवल बेसिक शिक्षा विभाग में लागू की थी। लेकिन अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी विभागों और कार्यालयों पर अब डीजी स्कूल का नियंत्रण होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का प्रय़ास है कि बच्चों की शिक्षा बेहतर होने के साथ योजनाओं पर तेजी से काम किया जाए।
 
जानिए कौन से प्रस्ताव हुए पास
इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी कमिश्नर प्रणाली में और भी थानों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि लखनऊ के 6 थाने, वाराणसी के 12 थाने और कानपुर ग्रामीण क्षेत्र के 16 थानों को पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वहीं इस कैबिनेट मीटिंग में यूपी औद्योगिक विकास नीति 2022 का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इस दौरान 500 करोड़ से ऊपर के निवेशकों को जमीन देने की व्यवस्था को सरल किया गया है। साथ ही तीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत प्राइवेट सेक्टर में एसडीआईजी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद और जेएसएस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय पत्र के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 

सिंचाई विभाग के इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी
साथ ही सिद्धार्थ नगर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी जिले में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 

औद्योगिक निवेश नीति के प्रस्ताव पर लगी मुहर
वहीं पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी डाटा सेंटर नीति 2021 में संसोधन किए जाने पर मंजूरी दी गई है।  इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन का प्रस्ताव पास किया गया है। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 में संसोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है।

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