योगी कैबिनेट में नई पर्यटन नीति को मिली मंजूरी, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल में बदलेगी सरकार
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल गई है। जिसमें महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल में सरकार बदलने के लिए फैसला ले चुकी है। इसके अलावा कई प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिली है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें 24 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यूपी की पर्यटन नीति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली गई है। इसमें प्रदेश में पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए सरकार मदद करेगी। दूसरी ओर विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में भी मदद की जाएगी। इन सबके अलावा पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत सुधारने की भी योजना है। इसकी वजह से राज्य में टूरिज्म बढ़ेगा। पांच दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी आएगा।
पांच दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, संभल में बनेगा स्टेडियम
कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। पुरानी हवेलियों, महलों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्राविधान किया गया है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। जिसमें ग्रामीण के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे। इसके अलावा संभल में स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरु करने का भी फैसला लिया गया है।
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2 निजी विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव हुआ है पास, सुरक्षा बल के होंगे 3 वाहन
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीन वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिसमें 244 नए वाहन खरीदे जाएंगे और पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा दो निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास किया गया है। उसमें से पहला HRIT गाजियाबाद और दूसरा महावीर विश्वविद्यालय मेरठ है। इसके अलावा संजय गांधी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में क्रिटिकल केयर के 12 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी तक क्रिटिकल केयर के 20 बेड हैं और अब क्रिटिकल केयर के 32 बेड हो जाएंगे।
ट्रेनी जज का कार्यकाल अब दो साल का होगा, SC-ST किसानों को 100 प्रतिशत मिलेगी छूट
कैबिनेट बैठक में हाई कोर्ट के ट्रेनी जज के कार्यकाल को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमान नीति में संशोधन किया गया। इसके तहत 40 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। राज्य में तीन उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे और चार लाख रोजगार भी दिए जाएंगे। सोलर प्लॉट के लिए SC-ST किसानों को सौ प्रतिशत और अन्य किसानों को 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। घर पर लगने वाले सोलर रूफटॉप पर भी छूट दी जाएगी। नई ऊर्जा नीति से किसानों को फायदा दिया जा रहा है।
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