लॉकडाउन में मदरसों में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई, अन्य बोर्डों से तालमेल बनाने के लिए जारी हुए निर्देश

सूबे के मदरसों में भी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मदरसों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए अन्य बोर्डों से तालमेल स्थापित कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं

Asianet News Hindi | Published : May 2, 2020 6:39 AM IST / Updated: May 02 2020, 12:10 PM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh). कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के कारण देश के सभी शैक्षिक संस्थान अनिश्चित समय के लिए बंद हैं । ऐसे में उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी बोर्डों से ऑनलाइन पढाई कराए जाने का निर्देश दिया था । अब सूबे के मदरसों में भी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मदरसों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए अन्य बोर्डों से तालमेल स्थापित कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करते हुए कोरोना महामारी से बचाव के लिए छात्र-छात्राओं तथा उनके परिवारीजनों को जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा है। नंदी ने मदरसा विनियमावली में सुधार के लिए भी शीघ्र संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने इसके आदेश दिए हैं।

शिक्षकों व अनुदेशकों का वेतन समय से देने का आदेश 
मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि अरबी फारसी मदरसों में नियुक्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व अनुदेशकों को समय से वेतन का भुगतान कराया जाए। उन्होंने कहा कि अरबी फारसी मदरसों में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं के कक्षा-एक से कक्षा-11 तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जाएं। उन्होंने अफसरों को विभाग के माध्यम से संभव रोजगार सृजन की एक कार्ययोजना बनाकर तत्काल उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं । उन्होंने अफसरों से विभिन्न विभागों की योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को मिले लाभों का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
 

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