CAA पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को SP की धमकी- खाओगे यहां गाओगे कहीं और का, पाकिस्तान चले जाओ

यूपी के मेरठ में बीते दिनों नागरिकता कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने पहुंचे सिटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

मेरठ (Uttar Pradesh). यूपी के मेरठ में बीते दिनों नागरिकता कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने पहुंचे सिटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसपी साब प्रदर्शनकारियों को धमकाते हुए पाकिस्तान जाने की सलाह देते सुनाई दे रहे हैं। 

वीडियो में एसपी साब ने कही ये बाते 
बीते दिनों यूपी के कई जिलों में सीएए और एनआरसी को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में 20 दिसंबर को मेरठ में भी कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सिटी एसपी अखिलेश सिंह फोर्स के साथ भीड़ को काबू करने निसाड़ी गेट पहुंचते हैं। वीडियो में एसपी लोगों से कहते नजर आ रहे हैं कि जो काली पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हो बता रहा हूं... उनसे कह दो पाकिस्तान चले जाएं। एक सेकेंड में फ्यूचर काला हो जाएगा। देश में नहीं रहने का मन है, चले जाओ भैया। खाओगे यहां, गाओगे कहीं और का। बताओ #####..। सबकी फोटो ले लिया हूं, बताऊंगा इनको। लोगों की पहचान हो गई है। गली में कुछ हो गया तो तुम लोग कीमत चुकाओगे।

एसपी ने दी ये सफाई 
वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी अखिलेश ने सफाई देते हुए कहा, लिसाड़ी गेट इलाके में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तब उनसे कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पसंद है तो वहां चले जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की पहचान की जा रही है। वहां 18 से 22 साल के लड़के मौजूद थे। हमें सूचना मिली थी कि एक गली में कुछ लड़के उत्पात करने की फिराक में हैं। जब हम मौके पर पहुंचे तो कुछ लड़के नारे लगा गली में दौड़े। बवाल की आशंका से हम भी दौड़े और कहा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है तो वहीं चले जाओ।

हिंसा में सबसे ज्यादा मेरठ में गई जानें
बता दें, यूपी में हुई हिंसा में कुल 21 लोगों की मौत हुई। जिसमें सबसे ज्यादा मेरठ में 6 लोगों की मौत हुई। मेरठ प्रशासन ने 148 लोगों को नोटिस जारी किया है। डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि, 517 शस्त्र लाइसेंस धारकों और पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाए गए 148 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नवीनीकरण के लिए लंबित इन 517 में से 400 शस्त्र लाइसेंसों को फिलहाल रोक दिया गया है।