गोरखपुर: घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लेकिन 2. 56 लाख का आ गया बिल, पीड़ित ने लगाई सीएम योगी से गुहार

गोरखपुर जिले में बिजली विभाग पर सवाल खड़े होने को लेकर एक मामला सामने आया है क्योंकि घर में कनेक्शन न होने के बावजूद एक घर में लाखों का बिल पहुंचा है। कनेक्शन न होने के बाद भी इतना बिल देखकर पीड़ित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है।

Hemendra Tripathi | Published : Jun 9, 2022 9:41 AM IST

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जिले गोरखपुर (Gorakhpur) से एक ऐसा मामले सामने आया है जिसके बाद से गोरखपुर बिजली विभाग (Electricity Department) पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर के सहजनवा के तेनुहारी निवासी रामबचन पुत्र बिहारी को गोरखपुर बिजली विभाग ने बिना कनेक्शन के ही 2 लाख 56 हजार का बिजली का बिल भेज दिया। जैसे ही रामबचन के यहां यह बिजली का बिल पहुंचा घर में अफरा-तफरी का माहौल सा बन गया। इसी को लेकर रामबचन ने विभाग की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की हैं।

कभी कनेक्शन के लिए नहीं किया आवेदन 
रामबचन ने कहा कि मेरे पास पहले पक्का घर नहीं था। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने अपना घर बनवाया और उन्होंने अपने घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाया है। साथ ही बिजली के लिए ना ही किसी भी तरह का आवेदन दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही रामबचन के पास बिजली विभाग की तरफ से 2 लाख 56 हजार का बिजली का बिल भेज दिया जाता है। लाखों का बिल देखकर परिजन भी आश्चर्यचकित रह गए। 

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अधिकारियों ने जांच को लेकर दिया आश्वासन 
जहां रामबचन ने कहा कि मेरे पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है और ना ही मैंने कनेक्शन का आवेदन किया। उसके बावजूद मेरे पास 2 लाख 56 हजार का बिजली का बिल आया। लेकिन वहीं बिजली विभाग ने रामबचन का कनेक्शन दर्शाया है। जिसमें रामबचन का कनेक्शन नंबर 751601817900 भी दर्शाया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी सही होगा वो किया जाएगा।

अक्सर ऐसे मामले देखने को मिल जाते
बता दें कि इस प्रकार के कई मामले सामने आए है। जिसमें लोगों ने अपनी समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। बिजली विभाग ही नहीं अन्य विभागों में भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है तो कभी सरकारी कार्ड होने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिलता। यह अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही ऐसे मामले सामने आते है।

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