लॉकडाउन-2 में नियमो के बदलाव पर 20 अप्रैल तक रोक, केंद्र की गाइडलाइन के बाद होगा निर्णय

Published : Apr 14, 2020, 03:38 PM ISTUpdated : Apr 14, 2020, 03:41 PM IST
लॉकडाउन-2 में नियमो के बदलाव पर 20 अप्रैल तक रोक, केंद्र की गाइडलाइन के बाद होगा निर्णय

सार

लॉकडाउन बढ़ने से पहले ही सीएम योगी ने टीम-11 के साथ बैठक कर लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया था। जिसमे 15 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होने व रेस्टोरेंट द्वारा भोजन की होम डिलीवरी थी।  लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद इसे 20 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। अब सूबे में लॉकडाउन के नए नियम 20 अप्रैल से लागू होंगे

लखनऊ(Uttar Pradesh ). लॉकडाउन बढ़ने से पहले ही सीएम योगी ने टीम-11 के साथ बैठक कर लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया था। जिसमे 15 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होने व रेस्टोरेंट द्वारा भोजन की होम डिलीवरी थी।  लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद इसे 20 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। अब सूबे में लॉकडाउन के नए नियम 20 अप्रैल से लागू होंगे। यही नहीं इसमें कुछ चीजों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए अभी केंद्र सरकार की लॉकडाउन पार्ट 2 की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार रात हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि 15 अप्रैल से सभी मंत्री अपने दफ्तरों में बैठेंगे, लेकिन जनता दर्शन स्थगित रहेगा। वहीं कंस्ट्रक्शन व रेस्टोरेंट्स को  ही कुछ ढील दिए जाने पर सहमति बनी थी। लेकिन मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन के बाद सीएम योगी के साथ टीम-11 की हुई बैठक में इसे फिलहाल 20 अप्रैल तक टालने का निर्णय  लिया गया है। 

लॉक डाउन का सख्ती से होगा पालन 
बैठक में सीएम ने कहा कि लॉक डाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर विशेष निगरानी होगी। लॉक डाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक है वह पूरी तरह से निगरानी में रहेंगे। 

स्वास्थ्य सेवाएं की जाएं और बेहतर 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को दैनिक आवश्यकता के आवश्यक सामानों की कमी न हो। सीएम की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी और मुख्य सचिव भी शामिल थे। 
 

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