PM Modi आज Ganga Express Way का करेंगे शिलान्‍यास, 36,230 करोड़ की लागत से बनेगी 594km लंबी सड़क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे। 594 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे। 

लखनऊ। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा सौगात दिए जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Express Way) का शिलान्यास करेंगे। यह देश की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे होगी। 594 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 

गंगा एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 26 नवंबर 2020 को दी थी। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे। एक्सप्रेस वे की शुरुआत मेरठ से होगी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तरप्रदेश से जोड़ेगा। इससे एनसीआर पहुंचना आसान हो जाएगा। यह 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बतायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर गुजरेगा।

गंगा एक्‍सप्रेस-वे पर 9 जनसुविधा केंद्र, 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 14 दीर्घ सेतु, 126 लघु सेतु और 381 अंडरपास बनाए जाएंगे। प्रवेश और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी होगी। आस-पास के गांवों के लोगों के लिए सर्विस रोड बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेस-वे की तरह इसपर भी विमानों के इमरजेंसी टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी बनाई जाएगी। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की योजना है।  

18 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे 
गंगा एक्सप्रेस पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। एक्‍सप्रेस-वे करीब 7386 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके लिए 83 हजार किसानों से अब तक 94 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक इकाइयों और किसानों द्वारा किए गए उत्‍पादन को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का भी विकास होगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडार गृह, मंडी और दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सप्रेस-वे के किनारे करीब 18 लाख 55 हजार पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर सोलर पावर के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे परियोजना के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होगी।