आमजन तक इस तरह से पहुंच सकेंगे बंदियों के उत्पाद, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की भी है तैयारी
जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए उत्पाद आमजन तक जल्द ही पहुंच सकेंगे। इसको लेकर मंत्री ने निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही जेल में अपने मां के साथ रहने वाले बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार की वापसी के बाद अभी तक कई फैसले लिए जा चुके है। राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए कुछ समय पहले जेल में सुबह-सुबह गायत्री मंत्र के उच्चारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया था। इसी कड़ी में एक बार फिर जेल के कैदियों को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। यानी की जेल में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाए। मंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को आमजन तक पहुंचाया जाएगा।
मां के साथ रहने वाले बच्चों की पढ़ाई की हो व्यवस्था
जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापित ने जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए कि कि कैदियों के भोजन की बेहतर व्यवस्था हो, मानकों के साथ कोई समझौता न किया जाए। मंत्री ने योग दिवस की तैयारियां समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए। आगे कहते है कि अपनी मां के साथ जेलों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को भी बेहतर किया जाए ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि वह जेल में रह रहे हैं। इसको लेकर मंत्री ने अफसरों को निर्देश भी दे दिए है। इसके अलावा परिजनों से मुलाकात के लिए वीडियो कॉल के जरिए बात कराने की व्यवस्था को लेकर भी कहा है।
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वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए मंत्री ने दिए निर्देश
कारगार विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि जेल में बंद कैदी परिजनों से अब खास अंदाज में मुलाकात कर सकेंगे। इसको लेकर मंत्री ने अफसरों को निर्देश भी दे दिए है। कारगार विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों की उनकी परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात कराए जाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही बंदियों से उनके परिजनों से होनी वाली बातचीत की रिकॉर्डिग की भी व्यवस्था की जाए। इससे ने सिर्फ कैदियों के परिजनों को जेल से चक्कर लगाने से निजात मिलेगी बल्कि अनियमितता की शिकायतें भी दूर होगी। इसको लेकर जेल मंत्री ने प्रदेश भर की जेलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए है।
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