यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अगर आपके पास नहीं है राशन कार्ड तो आज ही कर लें आवेदन
राशन कार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। वहीं जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन्हं परिवार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिवार आईडी निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परिवार आईडी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
लखनऊ: अगर आप के राशन कार्ड नहीं है तो आज ही बनवा लें। यूपी सरकार प्रत्येक परिवार को रोजगार दिलाने के लिए और अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आईडी बनाने जा रही है। इस आईडी के जरिए ही लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसमे खास बात यह है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड होगा सरकार उसको आईडी के तौर पर मानेगी।
परिवार आईडी बनाने के लिए पोर्टल का किया जाएगा विकास
वहीं जिन परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं है, उनकी परिवार आईडी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निर्देशों में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश के3.6 करोड़ परिवार व 15 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं।
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राशन कार्ड संख्या ही होगी परिवार आईडी
इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। वहीं जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन्हं परिवार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिवार आईडी निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परिवार आईडी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आईडी होने से परिवार के एक सदस्य को जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि जारी होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को जल्द प्रमाण पत्र मिल सकेगा। जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र भी आसानी से मिल सकेंगे। परिवार आईडी से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा।
राशन कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगी सरकार
सरकार लगातार राशन कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद लोगों की सुविधा के लिए सभी 80000 कोटे की दुकानों को लोक सेवा केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही सभी कोटेदारों के कमीशन में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। सीएम की उपस्थिति में सभी राशन दुकानों को सीएससी के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू भी किया गया है।
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