'युवाओं को अवसादग्रस्त बना रही आर्थिक तंगी', बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती का मुद्दा उठाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा, "सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती न आने के कारण पांवों में छाले लिए 3 सालों से दौड़ रहे युवा हताश हैं। बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे इन युवाओं को आर्थिक तंगी अवसादग्रस्त बना रही है। राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। 

पीलीभीत: सांसद वरुण गांधी ने सरकार को असहज करने वाला सवाल फिर उठाया है। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया कि सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती न आने के कारण पांवों में छाले लिए तीन सालों से दौड़ रहे युवा हताश हैं। बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे इन युवाओं को आर्थिक तंगी आर्थिक तंगी अवसादग्रस्त बना रही है। 

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती का मुद्दा उठाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा, "सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती न आने के कारण पांवों में छाले लिए 3 सालों से दौड़ रहे युवा हताश हैं। बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे इन युवाओं को आर्थिक तंगी अवसादग्रस्त बना रही है। राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। 

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पीलीभीत सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से कृषि कानूनों से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर वरुण बीजेपी के आधिकारिक रुख से अलहदा राय रखते आ रहे हैं। 

उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जताई थी और कहा था कि निजीकरण के नाम पर देश के प्रमुख संसाधनों को बेचा जा रहा है। बीजेपी सांसद ने पिछले दिनों बैंक ऋण धोखाधड़ी के कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। 

वरुण गांधी ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों का भी समर्थन किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की भी मांग की थी।