उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा मदरसे अवैध, 350 तो ऐसे हैं जहां पढ़ते हैं सिर्फ 15-15 छात्र

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए सर्वे से राज्य में चल रहे 7000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान हुई है। गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को अब मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाएगी।   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे में राज्य में 7,000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई है। सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्रदान करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की अंतिम सूची जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि वास्तविक संख्या की पहचान करने की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। हमने लगभग 7,500 ऐसे मदरसों का अनुमान लगाया है, जिनका सर्वेक्षण गुरुवार शाम तक 75 जिलों में टीमों द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। इसके शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। मदरसों के शिक्षकों का वेतन केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान के समान है।

गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलेगी मान्यता
जावेद ने कहा कि 350 मदरसे ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 15 से कम है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 744 मदरसों को शिक्षा मित्र के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही सभी रजिस्टर्ड मदरसों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को अब मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मान्यता देने के लिए यह देखा जाएगा कि मदरसा में क्लासरूम, टेबल, बेंच, कुर्सियां, उचित रोशनी, पंखे, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाएं हैं या नहीं। मान्यता मिलने के बाद मदरसे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गोरखपुर में 150, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी और मऊ में  100, अलीगढ़ में 90, कानपुर में 85, प्रयागराज में 70 और आगरा में 35 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।