UP Chunav 2022: मतगणना को लेकर सपा ने बनाया ये खास प्लान, वकीलों की रहेगी पैनी नजर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election 2022) की मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने तैयारी की है। कानूनी परामर्श के लिए मतगणना स्थल पर सपा के वकील रहेंगे। 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा के मतगणना केंद्रों पर सपा के दो-दो अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि मतगणना के दौरान किसी कानूनी परामर्श के लिए अधिवक्ता वहां उपलब्ध रहेंगे।

वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र में देखकर मतगणना स्थलों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती किए जाने की मांग की थी। उन्होंने ने यूपी में मतगणना के दौरान रायबरेली समेत अन्य जिलों में गड़बड़ी की आशंका जताई थी।

अखिलेश के समर्थन में नारे लगाते दिखे छात्र 
वहीं सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा- पांच साल नौकरी का अब और न इंतज़ार होगा। उप्र में भाजपा को हटाने के लिए इंक़लाब होगा। भाजपा के ख़िलाफ़ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर-भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले पांच साल नौकरी का इंतज़ार नहीं करेंगे।

अन्तिम चरण में 613 प्रत्याशी आजमा रहें किस्मत
अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होगा। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में मतदान होना है। इन जिलों में कुल 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला 2.06 करोड़ मतदाता करेंगे। पिछले चुनाव में इन 54 सीटों में से भाजपा ने 29, सपा ने 11, बसपा ने छह, अपना दल (एस) ने चार, सुभासपा ने तीन और निषाद पार्टी ने एक सीट जीती थी।

नौ जिलों में कुल 12,210 मतदान केन्द्र के 23,614 मतदेय स्थलों पर वोट डाले जा रहे हैं। सातवें चरण में कुल 548 आदर्श मतदान केंद्र और 81 पिंक बूथ बनाए गए हैं जिनमें ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिक महिला हैं। अंतिम चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। सभी जगह इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ उप सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है।