5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट भी किया जाएगा पेश

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र संक्षिप्त यानि की तीन दिन का होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Nov 16, 2022 9:23 AM IST / Updated: Nov 16 2022, 02:55 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पांच दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि यह सत्र संक्षिप्त होगा। संभावना जताई जा रही है कि यह सत्र केवल तीन दिन का होगा। इस दौरान पूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया है। कैब‍िनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरु करने का भी फैसला लिया गया है।

संक्षिप्त होगा शीतकालीन सत्र
बता दें कि विधानमंडल का संक्षिप्त मानसून सत्र इस साल की शुरुआत में सितंबर में आयोजित किया गया था। ससुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। इस बैठक में 24 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इस दौरान बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दो निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी किए गए हैं।सोलर पार्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि एक एकड़ की दर से लीज पर देंगे। कैबिनेट बैठक में हाई कोर्ट के ट्रेनी जज के कार्यकाल को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमान नीति में संशोधन किया गया।

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नई पर्यटन नीति को मिली मंजूरी
वहीं संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े गए हैं। वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि मॉडल फायर सेफ्टी बिल 2019 को अंगीकार किया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के तहत महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं गावों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। इस दौरान गांव के लोग अपने घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित कर सकेंगे। 

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