यूपी सदन में आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, जानें क्या होगा खास

Published : Dec 16, 2021, 09:06 AM ISTUpdated : Dec 16, 2021, 09:07 AM IST
यूपी सदन में आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, जानें क्या होगा खास

सार

प्रदेश सरकार के इस दूसरे अनुपूरक बजट करीब 30 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। अनुपूरक के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं खासकर एक्सप्रेस-वे तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि देगी। राज्यकर्मियों और उनके परिजनों के लिए अधिक सुविधाओं के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजाम अनुपूरक में हो सकता है। ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा। 

लखनऊ: विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Election 2022) में जाने की तैयारी कर चुकी राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) गुरुवार को सदन में पेश करेगी। इस अनुपूरक में किसानों (Farmer) और युवाओं को खुश करने का मुकम्मल इंतजाम रहने की उम्मीदें की जा रही हैं। प्रदेश सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अपनी तरफ से भी किसानों के लिए इस तरह की कोई योजना ला सकती है।

प्रदेश सरकार के इस दूसरे अनुपूरक बजट करीब 30 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। अनुपूरक के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं खासकर एक्सप्रेस-वे तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि देगी। राज्यकर्मियों और उनके परिजनों के लिए अधिक सुविधाओं के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजाम अनुपूरक में हो सकता है। ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा। 

धार्मिक नगरी मथुरा के विकास की कुछ नई योजनाएं अनुपूरक में हो सकती हैं। पूर्व में सरकार द्वारा जिन कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है उनके बढ़े मानदेय के लिए बजट का इंतजाम भी इसमें होगा। कुछ नये भत्ते अथवा बंद किए गए भत्ते बहाल होने की उम्मीदें भी हैं। किसानों को सम्मान निधि के तहत दो हजार रुपये देने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के लिए जरूरी धनराशि का प्रावधान भी हो सकता है।

करीब 1.71 लाख करोड़ का होगा लेखानुदान

नये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अप्रैल से जुलाई तक करीब चार महीनों के लिए लेखानुदान भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका आकार करीब 1.71 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। लेखानुदान के माध्यम से सरकार नये वित्तीय वर्ष के इन शुरूआती महीनों के लिए जरूरी खर्चों के लिए धनराशि देगी।

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