भारत बंद:  महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन,पूरे गुजरात और नोएडा में धारा 144 लागू

भारत बंद: महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन,पूरे गुजरात और नोएडा में धारा 144 लागू

Published : Dec 08, 2020, 01:41 PM ISTUpdated : Dec 08, 2020, 01:58 PM IST

वीडियो डेस्क।  कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। किसानों द्वारा आज भारत बंद किया जा रहा है। 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस भारत बंद का सपोर्ट कर रही हैं। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं। महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के मलकापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लोगों ने एक ट्रेन रोक दी। हालांकि, पुलिस ने कुछ ही देर में इन्हें ट्रैक से हटाकर हिरासत में ले लिया। इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि केंद्र की पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है।किसानों का कहना है कि बंद सुबह से शाम तक और चक्का जाम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ताकि ऑफिस आने-जाने वालों को दिक्कत नहीं हो। हालांकि, एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं और शादियों में लगी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।​​​

वीडियो डेस्क।  कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। किसानों द्वारा आज भारत बंद किया जा रहा है। 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस भारत बंद का सपोर्ट कर रही हैं। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं। महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के मलकापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लोगों ने एक ट्रेन रोक दी। हालांकि, पुलिस ने कुछ ही देर में इन्हें ट्रैक से हटाकर हिरासत में ले लिया। इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि केंद्र की पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है।किसानों का कहना है कि बंद सुबह से शाम तक और चक्का जाम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ताकि ऑफिस आने-जाने वालों को दिक्कत नहीं हो। हालांकि, एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं और शादियों में लगी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।​​​

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