अगर सरकार ने मान लीं किसानों की ये 4 शर्तें तो खत्म हो जाएगा आंदोलन... जानें अब कहां अटक रही बात

वीडियो डेस्क। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का आज यानी कि सोमवार 28 दिसंबर को 33 दिन हो चुके हैं और अब भी इनका आंदोलन जारी है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों के प्रस्ताव का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि वह किसानों से इस मुद्दे पर 30 दिसंबर को बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे पहले किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। अब ये बातचीत 30 दिसंबर को दोपहर 2 होगी। सरकार की ओर से विज्ञापन जारी कर 30 दिसंबर को होने वाली बैठक के बारे में बताया गया। इस विज्ञापन में लिखा गया है, 'किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।' विज्ञापन में अनुरोध करते हुए आगे लिखा गया कि 'दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ सर्वमान्य समाधान हेतु इस बैठक में भाग लेने का काष्ट करें।' वहीं किसानों ने सरकार के सामने 4 शर्तें रखी हैं।