ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ नफरत का उबाल, कौन भड़का रहा है प्रदर्शन?

Urgent Update: ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोगों का एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शन, भारतीय प्रवासियों को निशाना! Neo-Nazi कनेक्शन, सोशल मीडिया कैंपेन और हिंसक झड़पों से बढ़ा तनाव-क्या ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों के लिए असुरक्षित हो रहा है?

Indian Immigrants Targeted In Australia: ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और आव्रजन विरोधी रैलियों में भाग लिया। 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' नामक इन आयोजनों ने विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया। 2013 से 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या दोगुनी होकर करीब 845,800 पहुंच गई है, जो अब देश की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। आयोजकों का दावा है कि प्रवासियों के आने से संसाधनों का दोहन हो रहा है, जबकि सरकार ने इन प्रदर्शनों को नफरत फैलाने वाला और नियो-नाज़ियों से जुड़ा बताया।

सोशल मीडिया प्रचार ने क्यों बढ़ाई आग?

प्रदर्शन से पहले फेसबुक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर प्रचारित सामग्री ने भारतीयों के खिलाफ रुझान को बढ़ावा दिया। पोस्टरों में भारतीय प्रवासियों को खास तौर पर दिखाया गया और सामूहिक प्रवासन को रोकने की मांग की गई। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट का दावा था कि प्रवासन ने समुदायों को जोड़ने वाले बंधनों को तोड़ दिया और सरकार उन मुद्दों पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिन्हें मुख्यधारा के राजनेता कभी करने का साहस नहीं करते।

क्या विरोध प्रदर्शन ने समाज में विभाजन बढ़ाया?

सिडनी में 5,000 से 8,000 लोगों ने मैराथन मैदान के पास मार्च निकाला। पास ही एक जवाबी रैली 'रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन' द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि सैकड़ों अधिकारियों की तैनाती के बावजूद कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन मिर्च स्प्रे, लाठियों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल झड़पों को रोकने के लिए किया गया। मेलबर्न में भी 5,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सेवाओं पर अपनी नाराजगी जताई।

राजनीतिक दलों ने क्यों किया विरोध?

संघीय श्रम मंत्री मरे वाट और गृह मंत्री टोनी बर्क ने इन रैलियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह न केवल सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाला प्रयास है बल्कि नियो-नाज़ी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला भी है। विपक्षी नेता सुज़ैन ले और अटॉर्नी जनरल जूलियन लीसर ने भी कहा कि हिंसा, नस्लवाद और धमकी के लिए इन रैलियों का कोई स्थान नहीं है और यह ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक एकता को कमजोर कर सकती हैं।

क्या यह सिर्फ शुरुआत है या भविष्य में खतरा बढ़ सकता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिणपंथी गतिविधियों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2023 में इजरायल-गाज़ा युद्ध के बाद यहूदी विरोधी हमलों की घटनाओं की श्रृंखला ने ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक तनाव और भी बढ़ा दिया है। नए कानूनों के बावजूद चरमपंथी प्रतीकों और प्रदर्शनों पर निगरानी लगातार जारी है।