अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन शुक्रवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ जी-7 देशों के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसमें वह रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों की अपेक्षा करेंगे।
वाशिंगटन(Washington). अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन शुक्रवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ जी-7 देशों के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसमें वह रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों की अपेक्षा करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। G-7 में सात प्रमुख वर्ल्ड इकोनॉमी शामिल हैं-कनाडा, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने अपने डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, "कल सुबह, राष्ट्रपति बाइडेन जी-7 नेताओं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन का समर्थन करने के हमारे प्रयासों का समन्वय जारी रखने और रूस को उसके युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक वर्चुअल बैठक के लिए इकट्ठा होंगे।"
यूक्रेन को एडिशनल 5.5 बिलियन अमरीकी डालर की आर्थिक सहायता देने की हाल की प्रतिज्ञा के लिए जी-7 के नए अध्यक्ष जापान को धन्यवाद देते हुए, जीन-पियरे ने कहा कि टोक्यो एक दृढ़ सहयोगी साबित हुआ है, जोअपने साझा हितों और मूल्यों को आगे बढ़ाने और अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा, "जापान के साथ हमारा गठबंधन और यूरोप के देशों के साथ जापान की मजबूत साझेदारी केवल उस बिंदु को प्रदर्शित करती है, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हिंद-प्रशांत और अटलांटिक यहां अलग थिएटर नहीं हैं, बल्कि एक साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं।"
यह देखते हुए कि G-7 रूस के लिए मजबूत और एकजुट प्रतिक्रिया का एक एंकर बन गया है, प्रेस सचिव ने शुक्रवार को कहा कि नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि वे कैसे यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखते हैं और पुतिन और उनकी आक्रामकता को सक्षम बनाने वाले सभी लोगों पर दबाव बढ़ाना जारी रखते हैं।
जीन पेयरे ने कहा,"जैसा कि राष्ट्रपति ने इस सप्ताह यूरोप में स्पष्ट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका तब तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, जब तक उसे लगता है।"
एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा हम यूक्रेन को दीर्घकाल में एक संप्रभु देश, एक लोकतांत्रिक देश, एक स्वतंत्र देश, एक ऐसा देश बनने के लिए तैयार करेंगे जो आगे बढ़ने के लिए अपनी रक्षा के साधनों के साथ पूर्ण और समृद्ध हो।
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