नेपाल की तरफ भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, मुश्किल वक्त में ऐसे दिखाई सच्चाई दोस्ती
सार
भारत ने नेपाल को 20 लाख अमेरिकी डॉलर की दवाइयाँ औरविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “'पड़ोसी पहले' नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि। टीके भेजे हैं।
नई दिल्ली (एएनआई): भारत ने शुक्रवार को नेपाल को 20 लाख अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता भेजकर 'पड़ोसी पहले' नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सहायता में थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के मरीजों के लिए दवाएं और टीके शामिल हैं। इस सहायता की पहली खेप में थैलेसीमिया के मरीजों के टीकाकरण के लिए 17,030 शीशियां शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “'पड़ोसी पहले' नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि। नेपाल के अनुरोध पर भारत थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के मरीजों के लिए 20 लाख डॉलर की दवाएं और टीके भेज रहा है।” पोस्ट में आगे कहा गया, "थैलेसीमिया के मरीजों के टीकाकरण के लिए 17,030 टीकों की पहली खेप नेपाल को सौंप दी गई।"
<br>'पड़ोसी पहले' नीति भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है, भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के निर्माण के माध्यम से स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी, जन-उन्मुख, क्षेत्रीय ढांचे बनाने पर केंद्रित है। भारत सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों द्वारा संचालित, परामर्शी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख आधार पर इन देशों के साथ जुड़ता है।<br> </p><p>भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के हिस्से के रूप में, सरकार पड़ोसी देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार आवश्यक विकासात्मक सहायता और क्षमता निर्माण की पहल कर रही है, जिससे उनके देशों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिल रहा है। इस दृष्टिकोण के तहत, भारत पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे से लेकर समुदाय से संबंधित संपत्तियों और प्लेटफार्मों के प्रावधान, क्षमताओं में वृद्धि और वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता प्रदान करने तक, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सहायता कर रहा है।<br> </p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p>हमारे पड़ोसियों के बीच जनमत के विभिन्न वर्गों द्वारा भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत सहायता को मूल्यवान माना जाता है, जिससे इन देशों में प्रशासन में बदलाव के बावजूद इन सहायता कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए एक स्थायी आधार सुनिश्चित होता है। सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखती है जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। (एएनआई)</p>
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