UN में भारत ने कहा- तालिबान के सत्ता में आने से सुरक्षा को खतरा, आतंकियों का पनाहगाह बन सकता है अफगानिस्तान
आतंकवाद विरोधी समिति की खुली ब्रीफिंग के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से क्षेत्र के बाहर, विशेष रूप से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक जटिल सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है।
न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान (Taliban ) के सत्ता में आने से क्षेत्र के बाहर, विशेष रूप से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक जटिल सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है। आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी उद्घाटन टिप्पणी देते हुए राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि अगस्त 2021 में काबुल के तालिबान अधिग्रहण के साथ अफगानिस्तान में परिणामी परिवर्तन देखा गया।
आतंकवाद विरोधी समिति की खुली ब्रीफिंग के दौरान टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद को हाल ही में 1988 की समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तालिबान के संबंध बड़े पैमाने पर हक्कानी नेटवर्क के माध्यम अल-कायदा और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों से घनिष्ठ बने हुए हैं। यह संबंध एक जैसे विचार, एक जैसे संघर्ष और अंतर्विवाह के माध्यम से बने संबंधों पर आधारित हैं।
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भारतीय दूत ने कहा कि तालिबान, अल-कायदा और सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच संबंध चिंता का एक और स्रोत है। गंभीर चिंता बनी हुई है कि अफगानिस्तान अल कायदा और क्षेत्र के कई आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन सकता है। मध्य पूर्व के संघर्ष क्षेत्रों में अपनी सैन्य हार के बाद से आईएसआईएल और अल-कायदा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं।
नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे आतंकी
तिरुमूर्ति ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे को भी रेखांकित किया, जिसमें नई तकनीकों जैसे कृत्रिम खुफिया (एआई), रोबोटिक्स, डीप फेक और ब्लॉकचैन का इस्तेमाल आतंकवादी उद्देश्यों के लिए बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हथियारों, नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकी हमले शुरू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
अपने भाषण के दौरान, उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के घटनाक्रम को याद किया, जिसमें 2019 में श्रीलंका में आतंकवादी हमला और 2019 में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर आतंकवादी हमला शामिल था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2395 (2017) के अनुसार दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों के साथ आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के कार्य पर आतंकवाद-रोधी समिति की खुली ब्रीफिंग का भी स्वागत किया।
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