UNHRC में इजरायल-हमास युद्ध विराम पर लाया गया प्रस्ताव, भारत समेत 13 देशों ने बनाई दूरी

इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में UNHRC का प्रस्ताव लाया गया। इसमें तत्काल युद्ध विराम को लेकर मतदान कराया गया। भारत समेत 13 देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। 

Yatish Srivastava | Published : Apr 6, 2024 1:45 AM IST / Updated: Apr 06 2024, 09:11 AM IST

इजराइल-हमास युद्ध। इजरायल हमास युद्ध के बीच United Nations Human Rights Council (UNHRC) ने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर एक प्रस्ताव अपनाया है। शुक्रवार को  लाए गए इस प्रस्ताव पर इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर तत्काल युद्धविराम की बात कही गई। इस मामले में किए मतदान से भारत समेत 13 देशों ने दूरी बनाए रखी।

भारत समेत 13 देशों ने प्रस्ताव से दूरी बनाई, 28 ने किया समर्थन
UNHRC के प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि युद्ध में गाजा पट्टी पर इजरायल की ओर से अवैध नाकेबंदी  को तत्काल हटा लिा जाए। परिषद की ओर से पूर्वी यरुशलम सहित फिलिस्तीनी में ह्यूमन राइट्स की स्थिति और जवाबदेही तय करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव को लेकर कुल 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया जबकि 28 देशों ने इसका समर्थन किया। वहीं छह देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। 

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दोनों देशों से हजारों जान गईं
फिलिस्तीन के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार' का समर्थन करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पक्ष में मतदान किया है। इजरायल और गाजा के बीच पिछले साल से युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के हजारों लोग हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत ने 'पूर्वी येरुसलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति और जवाबदेही के साथ न्याय सुनिश्चित करने के दायित्व के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया।

UNHRC ने पूर्वी यरुशलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति और जवाबदेही और न्याय की व्यवस्था कायम करने के लिहाज एक प्रस्ताव पारित किया है। इसे लेकर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ने एक्स पर एक पोस्ट यह जानकारी साझा की है।

ये रहे मतदान के नतीजे
UNHRC प्रस्ताव के पक्ष में बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मालदीव, कतर और दक्षिण अफ्रीका मतदान किया है। वहीं अमेरिका ने पांच अन्य देशों के साथ इजरायल और फिलिस्तीन प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग की है।  

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