मालदीव ने भारत से आर्मी हटाने को कहा, शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने किया ऐलान
शपथ लेने के एक दिन बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के आफिस ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से देश से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के लिए कहा है।
Maldives ask India to withdraw Military: मालदीव सरकार ने भारत सरकार से सेना हटाने को कहा है। देश में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ लेने के एक दिन बाद नई सरकार ने भारत सरकार से मिलिट्री हटाने को कहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इसके पहले भारत का नाम लिए बगैर कहा था कि उनके देश में किसी भी विदेशी सैनिकों की उपस्थिति नहीं होगी।
राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया लेटर
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शपथ लेने के एक दिन बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के आफिस ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से देश से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के लिए कहा है। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने व्यक्तिगत मुलाकात में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू से भी सैन्य बलों को हटाने के लिए कहा है। रिजिजू, राष्ट्रपति मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस में यह बताया गया है कि शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से भी भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री से बात कह दी थी।
चुनाव में भारतीय सैन्य बलों को वापस लेने का था वादा
मालदीव से विदेश सैनिकों को वापस भेजने का वादा चुनाव के पहले राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे मोहम्मद मुइज्जू ने किया था। राष्ट्रपति चुने जाने और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में विदेशी सैनिकों की वापसी का संकल्प दोहराया। भारत का नाम लिए बिना मुइज्जू ने कहा कि मालदीव में देश का कोई भी विदेशी सैन्यकर्मी नहीं होगा। जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, तो मैं एक रेड लाइन खींचूंगा। मालदीव अन्य देशों की रेड लाइन्स का भी सम्मान करेगा।
मालदीव में भारत के करीब 70 सैनिक
मालदीव में भारतीय सेना के करीब 70 सैनिक हैं। यह सैनिक रडार, सर्विलांस एयरक्राफ्ट का संचालन करते हैं। दरअसल, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को प्रो-चाइना माना जाता है। हालांकि, मुइज्जू ने यह कहा कि वह भारतीय सैनिकों को हटाकर चीनी सैनिकों को तैनात नहीं करने जा रहे हैं। मालदीव बहुत छोटा देश है और यह एशिया की जीओपॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता है।
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