नेपाल में अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों ने ली शपथ, शांति की राह पर लौट रहा देश, विकास की जगी उम्मीद

Published : Sep 16, 2025, 06:59 AM IST
Nepal Interim Government

सार

Nepal Interim Government: नेपाल में हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन को लेकर हुए जेन-जेड के उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद अब हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगे हैं।

Nepal Interim Government:  नेपाल में हाल ही में हुए जेन-जेड आंदोलन और केपी शर्मा ओली की सरकार के इस्तीफे के बाद अब देश धीरे-धीरे शांति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई।

कौन-कौन बने मंत्री और किसके पास कौन-सा विभाग?

ओम प्रकाश आर्याल – गृह मंत्री, साथ ही विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली।

रमेश्वर खनाल – वित्त मंत्री बनाए गए।

कुलमान घिसिंग – ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई।

तंबू में आयोजित किया गया शपथ ग्रहण 

बता दें कि कुलमान घिसिंग पहले नेपाल बिजली प्राधिकरण के सीईओ रह चुके हैं और देश को लोड शेडिंग की समस्या से निकालने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक तंबू में आयोजित किया गया। हाल की हिंसक झड़पों में भवन को नुकसान पहुंचा था, इसलिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई। नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। गृह मंत्री बने ओम प्रकाश आर्याल ने कहा कि अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। उन्होंने प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और बल प्रयोग की जांच कराने का भी भरोसा दिलाया।

यह भी पढ़ें: सुशीला कार्की कैबिनेट: Gen-Z ने जताई इन 6 चेहरों पर सहमति! कौन संभालेगा गृह, वित्त और रक्षा मंत्रालय?

17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित

नेपाल ने हालिया जेन-जी विरोध प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों की याद में बुधवार, 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। इस दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्याल ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। मृतकों के परिवारों को सरकार 15 लाख नेपाली रुपये की आर्थिक सहायता देगी जिसमें 10 लाख रुपये मुआवजे और 5 लाख रुपये अन्य खर्चों के लिए होंगे।

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