
माले. जम्मू-कश्मीर को लेकर बौखलाए पाकिस्तान को मंगलवार को एक और झटका लगा है। पड़ोसी देश नेपाल ने इस मामले में भारत का समर्थन किया। नेपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इसलिए भारत को इसके संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है।
इंडियन ओसियन कॉन्फ्रेंस के इतर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गायवली ने एएनआई से बातचीत में कहा कि संविधान में परिवर्तन करना भारत का आंतरिक मामला है, इसलिए इस मामले में कहने को कुछ और नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की चिंता है, लेकिन हमें खुशी है कि वे सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता नेपालियों के लिए है, जो उस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन वहां कोई समस्या नहीं है। हम उनकी सुरक्षा के मामले में लगातार भारत से संपर्क में हैं।
'भारत-पाक के बीच तनाव कम होगा'
विदेश मंत्री ने कहा कि हमें आशा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होगा। SAARC सम्मेलन में हमने सभी सदस्य देशों से इस मामले बातचीत कर इस मामले को निपटाने की अपील की है। क्योंकि तनाव किसी समस्या का हल नहीं है।
भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त को संसद में जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का संकल्प पेश किया था। इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पास कराया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर दो केंद्रशासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट गया है। पाकिस्तान भारत सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। वह प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर को लेकर लगातार झूठ फैला रहा है।
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