ट्रंप के टैरिफ फैसले से मचा हलचल! 50 से अधिक देश बातचीत को तैयार

US Tariff: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ लागू करने के ऐलान के बाद दुनियाभर में हलचल मच गई है। अब इसे लेकर 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं जहां वे ट्रंप के साथ इन टैरिफ्स पर चर्चा करेंगे। जापान भी बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क करने वाला है।

अमेरिका में निवेश बढ़ाएंगी ताइवानी कंपनियां

ताइवान के राष्ट्रपति लाईचिंग-ते ने वार्ता के लिए शून्य टैरिफ को आधार बनाते हुए व्यापार बाधाओं को हटाने का वचन दिया और कहा कि ताइवानी कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाएंगी। एक साक्षात्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने ट्रंप के नए टैरिफ का बचाव किया।

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ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कही ये बात

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने इस बात से इनकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ किसी रणनीति के तहत वित्तीय बाजारों को गिराने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके देश के केंद्रीय बैंक पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला जाएगा। उधर, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दावा किया गया कि टैरिफ का मकसद जानबूझकर शेयर बाजार को प्रभावित करना है ताकि ब्याज दरों में कटौती की जा सके। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने टैरिफ के चलते आर्थिक मंदी आने की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

एकतरफा 10% टैरिफ वसूलना शुरू कर दिया

अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंटों ने शनिवार से कई देशों से आने वाले सभी सामानों पर एकतरफा 10% टैरिफ वसूलना शुरू कर दिया है। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका से कहीं अधिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसे आर्थिक विकास की दिशा में एक कदम बताते हुए दावा किया कि हम जीतेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अंतिम परिणाम ऐतिहासिक रहेगा।

आने वाले कई हफ्तों तक लागू रहेंगे टैरिफ

वहीं, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने स्पष्ट किया कि ये टैरिफ आने वाले कई हफ्तों तक लागू रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसे द्वीपों को भी सूची में शामिल किया गया है जहां पेंगुइन रहते हैं ताकि कोई भी देश टैरिफ से बचने का रास्ता न निकाल सके।