मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ को बड़ी राहत, NAB ने पीएम और उनके बेटे को दी क्लीन चिट

NAB ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है।

Danish Musheer | Published : May 10, 2023 10:09 AM IST / Updated: May 10 2023, 03:43 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shehbaz Sharif) और उनके बेटे हमजा को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (National Accountability Bureau ) ने क्लीन चिट दी है। बता दें कि NAB ने मामले में दूसरी बार जांच की। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (anti-corruption agency ) ने 2020 में शरीफ के खिलाफ मामला दायर किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया गया था कि शहबाज और उनके परिवार के सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी अकाउंट (fake accounts) के जरिए अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने में शामिल थे। 

समा टीवी ने बताया कि एजेंसी ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कमर-उल-जमान के सामने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट (Supplementary Report) पेश की। गौरतलब है कि यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है, जब NAB ने मंगलवार को पीटीआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।

NAB ने शहबाज शरीफ को दी क्लीन चिट

बता दें कि सुनवाई के दौरान बुधवार को हमजा शहबाज (Hamza Shehbaz) ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट की मांग वाली याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सोमवार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी नुसरत शहबाज (Nusrat Shehbaz), बेटे हमजा शहबाज और अन्य आरोपियों की फिर से जांच के बाद इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई।

भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकी NAB

एक अधिकारी के अनुसार NAB संशोधन अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी। हालांकि, अदालत ने आगे के कार्यवाही को 24 मई तक स्थगित कर दिया और प्रधानमंत्री के दामाद हारून यूसुफ अजीज (Haroon Yousaf Aziz) और सैयद मुहम्मद ताहिर नकवी (Syed Muhammad Tahir Naqvi ) की अंतरिम जमानत 24 मई तक बढ़ा दी।

2020 में दर्ज हुआ था केस

गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में जब खान सत्ता में थे, तो संघीय जांच एजेंसी ने चीनी घोटाले के मामले में शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया, जिसके माध्यम से 2008 से 2018 तक 16.3 बिलियन रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

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