UNGA ने युद्ध के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव, यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाए रूस, भारत-चीन ने नहीं की वोटिंग
UNGA ने गुरुवार (23 फरवरी) को यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अपने सहयोगियों की मदद से बनाया गया यूक्रेन का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 141-7 से पारित हुआ। भारत और चीन ने इस प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की।
वर्ल्ड न्यूज. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने गुरुवार (23 फरवरी) को यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अपने सहयोगियों की मदद से बनाया गया यूक्रेन का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 141-7 से पारित हुआ। भारत और चीन ने इस प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की। इस प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन में युद्ध खत्म(Russia-Ukraine War) करने और अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा गया है। यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध के एक साल पूरे होने पर आया है। 24 फरवरी, 2022 को रूस से यूक्रेन पर हमला बोला था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार(23 फरवरी) को एक बिना बाधक प्रस्ताव( nonbinding resolution) को मंजूरी दे दी। इसमें रूस से यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने और अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया गया है। अपने सहयोगियों के परामर्श से यूक्रेन द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव, 32 अनुपस्थिति के साथ 141-7 पारित हुआ। विदेश मंत्री द्मित्रो कुलेबा( Dmytro Kuleba) ने कहा कि यह अधिक सबूत है कि केवल पश्चिम ही नहीं है, जो उनके देश का समर्थन करता है।
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मतदान के बाद कुलेबा ने कहा,"समर्थन बहुत व्यापक है और यह केवल समेकित और मजबूत(consolidated and to be solidified) होना जारी रखेगा। यह वोट इस तर्क को झुठलाता है कि ग्लोबल साउथ यूक्रेन के पक्ष में नहीं खड़ा है, क्योंकि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देशों ने आज पक्ष में मतदान किया।"
इसके खिलाफ मतदान करने वाले सात देश बेलारूस, माली, निकारागुआ, रूस, सीरिया, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया थे।193 मेंबर वर्ल्ड बॉडी द्वारा अप्रूव्ड पिछले पांच प्रस्तावों के लिए वोट हाइएस्ट टोटल से थोड़ा कम था। रूस के यूक्रेन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ अक्टूबर के प्रस्ताव में 143 देशों द्वारा अप्रूवल हुआ था।
75 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों और राजनयिकों ने बहस के दो दिनों के दौरान असेंबली को संबोधित किया। इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने वाले प्रस्ताव के लिए कई आग्रह समर्थन के साथ जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक मूल सिद्धांत है कि सभी देशों को विश्व संगठन में शामिल होने पर सदस्यता लेनी चाहिए।
प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध ने दोनों पक्षों के हजारों लोगों को मार डाला है और पूरे शहरों को खंडहर बना दिया है। इसका प्रभाव दुनिया भर में भोजन और ईंधन की उच्च लागत और बढ़ती महंगाई में महसूस किया गया है।
पोलिश विदेश मंत्री ज़बिन्यू राउ ने कहा कि यूक्रेनियन न केवल हमारी करुणा, बल्कि हमारे समर्थन और एकजुटता के भी पात्र हैं।
कई देश दावा करते हैं कि यूक्रेन को सशस्त्र करके पश्चिमी देश आग में तेल डाल रहे हैं। इस पर जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने इन देशों से सवाल किया कि पश्चिमी देश ऐसा क्यों करेंगे?
उन्होंने असेंबली को बताया, "पश्चिम युद्ध नहीं चाहता था। इसके बजाय अपनी सारी ऊर्जा और धन स्कूलों को ठीक करने, जलवायु संकट से लड़ने या सामाजिक न्याय को मजबूत करने पर केंद्रित करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि रूस लड़ना बंद कर देता है, तो यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अगर यूक्रेन लड़ना बंद कर देता है, तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा।"
वेनेज़ुएला के डिप्टी राजदूत ने 16 देशों की ओर से परिषद को संबोधित किया, जिन्होंने यूक्रेन पर पिछले पांच प्रस्तावों में से लगभग सभी के खिलाफ वोटिंग की या नहीं की। ये देश हैं-बेलारूस, बोलीविया, कंबोडिया, चीन, क्यूबा, इरीट्रिया, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लाओस, माली, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, सेंट विंसेंट, सीरिया, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे।
जबकि अन्य देशों ने रूस के एक्शन पर फोकस किया। डिप्टी एम्बेसडर जोआक्विन पेरेज़ आयस्टारन ने बुधवार को कहा कि बिना किसी अपवाद के सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में चीन के डिप्टी एम्बेसडर दाई बिंग ने असेंबली को बताया कि वो रूस और यूक्रेन को एक-दूसरे की ओर बढ़ने, जल्द से जल्द सीधी बातचीत फिर से शुरू करने, उनकी वैध चिंताओं को बातचीत में लाने, व्यवहार्य विकल्प निर्धारित करने और एक मौका देने का समर्थन करने के अलावा संकट का जल्द अंत और शांति का पुनर्निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना चाहिए।"
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