छंटनी के बीच सुंदर पिचाई पर पैसों की बारिश, आम कर्मचारी से 800 गुना ज्यादा है सैलरी

सुंदर पिचाई (SundarPichai) को 2022 में अल्फाबेट इंक से लगभग 226 मिलियन डॉलर का मुआवजा मिला है। कंपनी ने खुलासा किया है कि पिचाई की सैलरी आम कर्मचारी से 800 गुना ज्यादा है।

Danish Musheer | Published : Apr 22, 2023 5:01 AM IST / Updated: Apr 22 2023, 11:01 AM IST

कैलिफोर्निया: अल्फाबेट इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी( CEO) सुंदर पिचाई (SundarPichai) को 2022 में लगभग 226 मिलियन डॉलर का मुआवजा मिला। यह एक औसत कर्मचारी के वेतन से लगभग 800 गुना अधिक है। कंपनी ने शुक्रवार को एक सिक्योरिटी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी।फाइलिंग में दिखाया गया है कि पिचाई के मुआवजे में लगभग 218 मिलियन डॉलर का स्टॉक अवार्ड (Stock Awards) शामिल है।

वेतन असमानता ऐसे समय में आई है, जब Google की मूल कंपनी अल्फाबेट वैश्विक स्तर पर नौकरियों में कटौती कर रही है। बता दें कि कैलिफोर्निया स्थित कंपनी (California-based company) ने इस साल जनवरी में दुनिया भर में 12,000 नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की थी।

वहीं, इस महीने की शुरुआत में छंटनी विवाद के बाद सैकड़ों Google कर्मचारियों ने कंपनी के लंदन कार्यालयों से वाकआउट किया था।इसके बाद मार्च में भी गूगल के कर्मचारियों ने 200 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी के बाद कंपनी के ज्यूरिख ऑफिस (Zurich offices) से वाकआउट किया था। इसके अलावा भी गूगल ऑफिस के अंदर कई तरह की कॉस्ट कटिंग उपायों पर काम कर रही है।

सुंदर पिचाई के लिए नया इक्विटी अवॉर्ड लाई कंपनी

बता दें कि गूगल ने पिछले साल 2022 में अल्फाबेट इंक ने कहा था कि कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई के लिए एक नया इक्विटी अवॉर्ड लेकर आएगी। इसके बाद उनकी आय का ज्यादातर हिस्सा उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ जाएगा।अल्फाबेट के बोर्ड ने सुंदर पिचाई के सीईओ के कामकाज को 'मजबूत प्रदर्शन' माना था। कंपनी ने कहा है कि कंपनी के प्रदर्शन से जुड़े इस अवॉर्ड के तौर पर सुंदर पिचाई की आय का ज्यादातर हिस्सा कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन के आधार पर भी होगा।

इक्विटी अवॉर्ड से बड़ी पिचाई की सैलरी

अल्फाबेट ने कहा था कि इस इक्विटी अवॉर्ड के जरिए सुंदर पिचाई की आय के लिए परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स का हिस्सा 43 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया जा रहा है। इससे पहले साल 2019 में इसे 43 फीसदी किया गया था, जिसे अब साल 2022 में बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया था।

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