
What is Laken Riley Act: राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। यूएस में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों को अरेस्ट कर उनको वापस भेजा जाने लगा है। इसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद ली जा रही है। दरअसल, शपथ लेने के तीन दिन बाद ट्रंप शासन ने यूएस कांग्रेस में विवादित बिल लाकेन राइली एक्ट पास करा दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस विधेयक को पास कराने के लिए 263 में 156 वोट मिले।
‘लाकेन राइली एक्ट’ को यूएस कांग्रेस में पास कराना, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए पहली विधायी जीत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया था कि अवैध प्रवासियों को वह हर हाल में अरेस्ट कर वापस भेजेंगे। शपथ लेने के बाद उन्होंने उसे तत्काल प्रभाव से पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने बुधवार को GOP-प्रेरित विधेयक को अंतिम मंजूरी दी। इस कानून के तहत अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले या अपराधों में दोषी पाए गए अप्रवासियों को हिरासत में लेकर देश निकाला किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस विधेयक को ‘लाकेन राइली एक्ट’ के नाम से जाना जाएगा।
लाकेन राइली एक्ट को 263 से 156 मतों से पास किया गया। इस कानून को पास करते हुए वक्त 46 डेमोक्रेट्स ने इसके पक्ष में वोट दिया। यह अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर बढ़ते द्विदलीय समर्थन का संकेत है।
यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय छात्रा लाकेन राइली के नाम पर रखा गया है जिनकी पिछले साल एक दौड़ के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वेनेज़ुएला के एक अवैध अप्रवासी को दोषी ठहराया गया। उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस अपराधी को पहले भी शॉपलिफ्टिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे हिरासत में नहीं लिया गया। यह मामला अमेरिका में आव्रजन और अपराध पर बहस को फिर से गरमा गया।
इस कानून के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में ले सकता जो देश में बिना अनुमति या वैध डाक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। या ऐसे प्रवासी जिन पर चोरी, डकैती जैसे अपराधों का आरोप है या जो इन अपराधों में दोषी पाए गए हैं।
पिछले सप्ताह सीनेट ने इस विधेयक में संशोधन करते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमले और गंभीर शारीरिक चोट या मौत से जुड़े अपराधों को भी इस कानून में शामिल किया।
‘लाकेन राइली एक्ट’ रिपब्लिकन पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता रही है। लेकिन इसे अंतिम मंजूरी के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की भी जरूरत थी। हालांकि, कुछ डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह कानून अमेरिकी विदेश नीति को कमजोर कर सकता है और राज्य अटॉर्नी जनरल तथा संघीय न्यायाधीशों को वीजा ब्लॉक करने के अत्यधिक अधिकार दे सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होगी। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने कहा कि मौजूदा संसाधनों के साथ इस कानून को पूरी तरह लागू करना असंभव होगा।
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