Dheerendra Gopal

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्स्पा) को इस सरकार ने त्रिपुरा और मेघालय सहित पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से से वापस ले लिया है। अब यह कानून अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों में लागू है।

फतेही ने शिकायत में कहा है कि चंद्रशेखर से शिकायतकर्ता को कभी कोई उपहार नहीं मिला। इस बात से भी इनकार किया कि उसने चंद्रशेखर से एक लग्जरी कार प्राप्त की थी। नोरा फतेही ने बताया कि वह चंद्रशेखर से कभी मिली ही नहीं तो गिफ्ट्स कैसे ले सकती है।

इस सम्मेलन में मुख्य सचिवों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ कई केंद्रीय मंत्रालयों के युवा अधिकारियों, युवा जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के भाग लेने की संभावना है।

कार्ड को अनिवार्य किए जाने के साथ ही वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने अत्याधुनिक कार्ड स्कैनर भी लगाए हैं। इन कार्ड्स को लेकर आप माता के दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन के बाद इन कार्ड्स को वापस करना होगा।

कर्नाटक का कहना है कि सीमांकन अंतिम है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जो क्षेत्र हमारे राज्य में है हमारा ही रहेगा। एडीजी लॉ एंड आर्डर आलोक कुमार ने कहा कि अगर कर्नाटक में महाराष्ट्र के सांसद के आगमन से कानून और व्यवस्था को खतरा होता है तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे।

कौशल ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह खिताब जीतकर कितनी खुश हैं। कहा, 'हमें 21-22 साल बाद ताज वापस मिला है। मैं बहुत उत्साहित हूं। लव यू इंडिया, लव यू वर्ल्ड।'

अगस्त 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा के बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर में एक रैली कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। जनता के सुझाए नामों के आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा था।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बालीवुड की तमाम हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ी और विभिन्न दलों के राजनेता भी शामिल हो चुके हैं।

युवती की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी 8 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। 

कर्नाटक का विधानसभा सत्र बेलगावी में आहूत करने के पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक साथ मीटिंग कर समझाया था। मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात पर सहमत हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक कोई भी भी राज्य अपने दावों पर जोर देने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।