सार

डीटीसी बोर्ड ने 1,500 एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों - 921 बसों को FAME-II योजना के तहत और 579 बसों को गैर-FAME-II श्रेणी के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है। इन इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप इस साल जुलाई तक सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।
 

ऑटो एंड बिजनेस डेस्क। दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation) बोर्ड ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (Convergence Energy Services Limited) की एक पहल के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 1,500 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ जाएगा, जहां वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है।

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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डीटीसी बोर्ड ने 1,500 एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों - 921 बसों को FAME-II योजना के तहत और 579 बसों को गैर-FAME-II श्रेणी के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है। इन इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप इस साल जुलाई तक सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।

मेट्रो शहरों में होगा बसों का संचालन  
इन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद CESL's की ग्रैंड चैलेंज योजना के तहत की जाएगी, जिसके तहत  EESLs की सहायक एजेंसी ने पहले चरण में भारत भर के पांच मेट्रो शहरों में 5,450 सिंगल-डेकर और 130 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसों को बैंगलोर, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और कोलकाता (Bangalore, Delhi, Surat, Hyderabad and Kolkata) में तैनात करने का प्रस्ताव दिया है।  रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैर-फेम-द्वितीय योजना (non-FAME-II scheme ) की खरीद के तहत 579 बसों को ₹319.45 करोड़ के के फंड की आवश्यकता होगी। डीटीसी ई-बस बेड़े के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित करेगा।

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डीटीसी के 12 डिपो में रहेगा बेड़ा
1,500 इलेक्ट्रिक बसों ये बेड़ा डीटीसी के 12 डिपो में रहेगा, जहां इन बसों का संचालन और रखरखाव भी होगा। इस साल जनवरी में, सीईएसएल ने 5,580 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये का अपना सबसे बड़ा टेंडर लॉन्च किया, जिसमें 130 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (electric mobility) को बढ़ावा देना है।

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister Kailash Gahlot) ने इस मौके पर कहा था कि दिल्ली सरकार बसों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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