नितिन गडकरी: शहर के केंद्र से 150 किमी के भीतर मिलेगी स्क्रैपिंग सुविधा, सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे खराब वाहन

ऑटो डेस्क. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका उद्देश्य प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का एक वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है, यह कहते हुए कि भारत बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को यहां स्क्रैप करने के लिए आयात कर सकता है।

शहर के केंद्र से 150 किमी के भीतर मिलेगी स्क्रैपिंग सुविधा

मंत्री मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति  ((National Automobile Scrappage Policy) भारतीय परिवहन और स्थिरता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, यह कहते हुए कि यह देश की सड़कों से पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने और चरणबद्ध रूप से नए कम प्रदूषण वाले वाहनों को पेश करने में सक्षम होगा। मंत्री ने आगे कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे सभी प्रकार और आकार के निवेशक आगे आ सकें और वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा, "हम एक शहर में वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों के कई अधिकृत संग्रह केंद्र भी विकसित कर सकते हैं, जिनके पास वाहन का पंजीकरण रद्द करने और जमा प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा।"

जानिए क्यों शुरू किया गया राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति 

राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति ((National Automobile Scrappage Policy) पिछले साल अगस्त में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सड़कों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके अलावा, सामग्री पुनर्चक्रण क्षेत्र चार करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और यह संख्या 2025 तक पांच करोड़ तक जाने की उम्मीद है। 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे।