केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे बेसिक सैलरी बढ़कर संभवतः ₹34,500 हो सकती है, जो महंगाई के दौर में राहत देगी।
8th Pay Commission minimum basic salary: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे। बढ़ती मंहगाई के दौर में 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत देने वाला है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कम से कम 34500 रुपये तक बढ़ जाएगी। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई के कारण जीवन-यापन की बढ़ती लागत को कम करने के लिए वेतन में वृद्धि बहुत आवश्यक है।
8वें आयोग की मांग बढ़ी
जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था। 7वां आयोग 2026 को खत्म होगा। इस आयोग के बाद अब एक हाई पे कमिशन के लागू होने की मांग बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान करेगी। 8वां वेतन आयोग के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि इससे न्यूनतम मूल वेतन में मौजूदा 18 हजार से 34500 रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। दरअसल, वेतन आयोग परंपरागत रूप से भारत की सरकार आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हुए सिविल सेवा पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग स्थापित करती है।
7वां वेतन आयोग कब शुरू हुआ?
देश में 7वां वेतन आयोग 2014 में शुरू किया गया था। इसे 2016 में लागू किया गया था। अब सातवां वेतन आयोग पूरा होने के कगार पर है। यह 2026 में पूरा हो जाएगा।
कबतक लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2025 में स्थापित हो सकता है। इसका लक्ष्य जनवरी 2026 तक कियान्वयन करना है। वैसे आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। सातवें वेतन आयोग में 23 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देखी गई थी। इसलिए उम्मीद है कि इसी मुताबिक वेतन वृद्धि नए आयोग की सिफारिशों के बाद भी मिलेगी।
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