Update: पिछले 10 सालों में बैंकों ने माफ किए 12.3 लाख करोड़ रु.

नई दिल्ली: 2014-15 से 2023-24 के वित्तीय वर्षों में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने 12.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में 6.5 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले हैं। कुल बकाया बैंक ऋण का एक प्रतिशत बट्टे खाते में डाला गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए हैं। 2019 के वित्तीय वर्ष में 2.4 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण हिस्सा भी कम हुआ है। 2023 के वित्तीय वर्ष में ऋण हिस्सा 54 प्रतिशत था, जबकि 2024 में यह घटकर 51 प्रतिशत रह गया। 30 सितंबर 2024 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) ₹3,16,331 करोड़ (बकाया ऋण का 3.01%) और निजी क्षेत्र के बैंकों की ₹1,34,339 करोड़ (बकाया ऋण का 1.86%) थीं। भारतीय स्टेट बैंक ने दस वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 94,702 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 42,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि बट्टे खाते में डालने का मतलब कर्ज लेने वालों की देनदारियां माफ करना नहीं है और इससे कर्जदार को कोई फायदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वसूली न होने वाले कर्ज की कुर्की जैसी वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी। बट्टे खाते में डालने के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2024 में 1.41 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ कमाया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 85,520 रुपये का लाभ भी दर्ज किया गया।