सार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) किसानों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। इसके तहत भारत सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करती है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) किसानों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। इसके तहत भारत सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करती है। ये पैसा 2 हजार रुपए की किस्त के रूप में हर साल तीन बार किसनों के खातों में जमा किया जाता है। बता दें कि पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है।

2022-23 में किसानों को 58,201 करोड़ रुपए बांटे गए

इस स्कीम के तहत किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक सीधे पहुंचे। इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में कुल 58,201.85 करोड़ रुपये पात्र लाभार्थियों को बांटे गए हैं।

फरवरी, 2019 में शुरू हुई PM किसान सम्मान योजना

PM किसान सम्मान निधि योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल 8वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई, 2021) से इस योजना में शामिल हुआ। दरअसल, शुरू में पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छा थी कि पीएम-किसान योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए। बाद में राज्य सरकार के माध्यम से उसे किसानों को आगे वितरित किया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 31 जुलाई तक कुल 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 8,56,62,473 लाभार्थी हैं।

किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं में PM किसान सम्मान निधि के अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (iSS), एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF), 10,000 नए FPO का गठन एवं संवर्धन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC), सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAM), सब-मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल (SMSP), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), इंटिग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS), राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शामिल हैं।

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