सार
मध्यप्रदेश सरकार ( MP Government ) ने इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट पर एयर टर्बाइन फ्यूल ( Air Turbine Fuel ) पर से वैट ( VAT ) को कम कर दिया है। जिसके बाद उम्मीद है कि इन दोनों शहरों से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को टिकट सस्ता पड़ सकता है।
बिजनेस डेस्क। हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों (Airports) पर एयर टर्बाइन फ्यूल (Air Turbine Fuel) यानी एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम कर दिया है। सरकार के इस कदम से हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि नवंबर के शुरुआत में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी को कम किया था। जिसके बाद प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल पर से वैट को कम किया है।
21 फीसदी कम कर दिया वैट
मध्यप्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से एटीएफ से वैट को घटाकर 4 फीसदी कर दिया है। अधिकारी ने बुधवार को जानकारी के अनुसार वर्तमान में, भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर एटीएफ पर वैट 25 फीसदी था, और मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे कम करने के निर्णय के साथ, यह घटकर 4 प्रतिशत हो जाएगा।
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राज्य के इन शहरों में भी 4 फीसदी वैट
अधिकारी ने कहा कि ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो हवाई अड्डों की तरह, जहां एटीएफ पर वैट 4 प्रतिशत है, राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर भी इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी ने कहा कि इस कदम से विमानन कंपनियां विमान किराया कम करने, राज्य से और उड़ानें शुरू करने और हवाई यात्रियों को राहत देने के लिए प्रेरित होंगी।
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एमपी सरकार से केंद्रीय मंत्री ने की थी यह सिफारिश
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले मांग की थी कि मध्य प्रदेश में एटीएफ पर वैट को एक समान 4 प्रतिशत तक कम किया जाए ताकि उनके गृह राज्य के लिए और उड़ानें आकर्षित की जा सकें। सिंधिया ने इस मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था, क्योंकि लगभग आठ से नौ राज्य हैं, जहां एटीएफ पर वैट 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच है, जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यों से अधिक उड़ानें होती हैं। मध्यप्रदेश में 4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक वैट के विभिन्न स्लैब लागू हैं। सिंधिया ने एमपी सरकार से पूरे राज्य के लिए इसे समान रूप से घटाकर 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था।