क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकते हैं CLAT का आयोजन, NTA ने दिल्ली HC को बताया, जानें मुख्य बातें

CLAT 2024: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) हिंदी, कन्नड़, असमिया, बंगाली, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कर सकती है, जो वर्तमान में अंग्रेजी में आयोजित होती है। यह परीक्षा कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित किया जाता है।

CLAT केवल अंग्रेजी में क्यों ?

एनटीए ने एक हलफनामे में अपना रुख व्यक्त किया जो बुधवार को CLAT-2024 को न केवल अंग्रेजी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मांग वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया था। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एनटीए को इस मुद्दे पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकती है तो CLAT क्यों नहीं जो केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। .

तैयारी करने में 4 महीने का समय

एनटीए ने अदालत को सूचित किया कि उसके पास कई भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और अनुवादकों का एक समूह है और यदि उसे आगामी परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करनी है, तो तैयारी के लिए आवश्यक न्यूनतम चार महीने का समय लगेगा। एजेंसी जेईई (मेन), सीयूईटी, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट और अन्य जैसी विभिन्न प्रमुख प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित करती है।

सीबीटी मोड में हो सकती है परीक्षा

हलफनामे में कहा गया है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) -UG के संबंध में प्रश्न पत्रों का अन्य भारतीय भाषाओं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में अनुवाद किया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए निर्धारित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर आवश्यक मात्रा में अपेक्षित ओएमआर उत्तर शीट को डिजाइन / प्रिंट करना होगा। बता दें कि एनटीए द्वारा सीएलएटी (यूजी) भी जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित किया जा सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के छात्र ने दायर की थी याचिका

दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के छात्र याचिकाकर्ता सुधांशु पाठक ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि CLAT (UG) परीक्षा "भेदभाव" करती है और उन छात्रों को "समान अवसर" प्रदान करने में विफल रहती है जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में है।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने हाई कोर्ट को बताया था

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि आगामी CLAT-2024 की तैयारी एक उन्नत चरण में है और इस वर्ष बिना किसी विचार-विमर्श और अध्ययन के अतिरिक्त भाषा विकल्पों की शुरूआत के लिए बाध्य करने वाले किसी भी न्यायिक आदेश के परिणामस्वरूप गंभीर प्रशासनिक और परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। .

पांच सदस्यीय एविशेषज्ञ समिति का गठन

कंसोर्टियम ने कहा है कि उसने अंग्रेजी के अलावा अतिरिक्त भाषाओं में सीएलएटी परीक्षा के लिए संभावित बाधाओं की समीक्षा के बाद एक व्यापक रोडमैप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय एनएलयू के कुलपतियों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कंसोर्टियम ने याचिका के जवाब में कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी प्रत्याशित कठिनाइयों को दूर करने के बाद आने वाले वर्षों में अतिरिक्त भाषाओं में सीएलएटी आयोजित करने के लिए उपयुक्त अग्रिम तैयारी करने में सक्षम बनाएगी।