Budget 2021: कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के खर्च पर मिल सकती है टैक्स डिडक्शन की मंजूरी

बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किए जाने में अब कम ही दिन बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर वैसे तो आम आदमी को राहत की कुछ उम्मीद है, लेकिन राजस्व के संकट से जूझ रही सरकार के पास बजट में लोगों को कुछ सौगात देने की गुंजाइश कम ही दिखती है। फिर भी माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स में छूट को लेकर बजट में प्रावधान कर सकती है। वहीं, कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) के चलते हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को टैक्स डिडक्शन में शामिल किया जा सकता है। (फाइल फोटो) 

इस बजट में सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD (1B) सहित दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तहत मिलने वाली अधिकतम छूट की सीमा बढ़ा सकती है। इससे सरकार को भी फंड जुटाने में मदद मिलेगी। (फाइल फोटो)

इस बजट से यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोविड-19 महमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को टैक्स डिडक्शन के लिए मंजूरी दे सकती है। बता दें कि हेल्थ इन्श्योरेंस कंपनियां इस खर्च के लिए कवरेज देने में आनाकानी कर रही है, जबकि रेग्युलेटर्स ने उन्हें इसे वहन करने को कहा है। (फाइल फोटो)

इस बजट में सरकार अपने रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए कोविड बॉन्ड्स नाम से कोई नया टैक्स सेविंग बॉन्ड्स ला सकती है। इन बॉन्ड्स पर टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिल सकती है। (फाइल फोटो)

सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कम्प्लायंस घटा सकती है। इसके साथ ही बजट में नॉन-रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट ते लिए टैक्स इन्सेन्टिव्स की घोषणा भी की जा सकती है। (फाइल फोटो)

यह भी संभव है कि इस बार बजट में सरकार सिंगल टैक्स स्लैब लाए। अगर ऐसा होता है, तो 7.5 लाख रुपए से कम सालाना आय को टैक्स फ्री घोषित किया जा सकता है। (फाइल फोटो)

इस बजट में सरकार डेट ओरिएंटेड ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स से हुए कैपिटल गेन्स को लेकर होल्डिंग पीरियड को कम करने पर विचार कर सकती है। इसे 36 महीने से घटा कर 12 महीने किया जा सकता है। ऐसा करने पर निवेशकों को ज्यादा फायदा मिलेगा। (फाइल फोटो)