बजट 2021: हुई महंगी बहुत ही शराब कि 'थोड़ी-थोड़ी' करके हर साल 600 करोड़ लीटर पीते जाते हैं भारतीय

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पहले जानते हैं ये सेस है क्या?
सेस या उपकर विशेष उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है। इस समय सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र का विकास है। पैसा कहां से आए? इसलिए अल्कोहल पर 100 प्रतिशत सेस लगाया गया है। इससे मिलने वाला पैसा केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है, राज्य को कुछ नहीं मिलता। जब केंद्र सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब यह टैक्स हटा लिया जाता है।

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जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, शराब का बिजनेस भी फलता-फूलता जाता है। कभी खुशियों में, तो कभी गम में शराब पीने का बहाना चाहिए। बता दें कि शराब की लत भले बेकार चीज हो, लेकिन इससे सरकार का खजाना खूब भरता है। केंद्र सरकार ने स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 2019-20 में करीब 1,75,501.42 करोड़ रुपये की आमदमी की थी।

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रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की कुल आमदनी का 10 से 15 फीसदी हिस्सा शराब पर लगे टैक्स से आता है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइंस असोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में करीब 2.48 लाख करोड़ रुपये की आमदनी शराब बेचने से हुई।

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शराब एक ऐसा प्रोडक्ट्स है, जिसका प्रचार-प्रसार नहीं करना पड़ता। टेलिविजन, अखबार आदि में कहीं भी आपको शराब के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। फिर भी शराब की खपत बढ़ती जाती है।

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शराब के मार्केट पर रिसर्च करने वाली संस्था यूरोमेंटल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में शराब उद्योग का कारोबार दोगुना हो चुका है। अब तो 20 से 25 वर्ष तक के युवाओें को भी व्हिस्की और वोदका का चस्का लग गया है। कोरोनाकाल के बाद पंजाब में पीने का जो शौक चला, उसने प्रति व्यक्ति 7.9 लीटर तक पी ली। यानी यह भारत में दूसरे नंबर का राज्य है।