Tamil Nadu Election: साइकिल से लेकर सिलेंडर तक गिफ्ट की भरमार, पर विवादों की वजह भी बना यह चुनावी एजेंडा

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चुनाव के दौरान जनता के लिए घोषणाएं आम हैं। इस लिस्ट को देखकर समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में जनता को कितना कुछ मिला। लेकिन तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दल DMK-AIADMK इसे लेकर एक-दूसरे पर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। खासकर विपक्षी दल DMK का आरोप है कि सरकार उनकी पार्टी का एजेंडा चोरी कर रही है। बता दें कि DMK के रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, जबकि AIADMK के रणनीतिकार सुनील कानुगोलू। दोनों ही इन घोषणाओं के पीछे काम कर रहे हैं।

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यह जानकार हैरानी होगी कि कभी प्रशांत किशोर और सुनील कानुगोलू एक साथ काम करते थे। इन्होंने ही 2014 में 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा बुलंद किया था। हालांकि दोनों जोड़ी लंबे समय तक नहीं टिकी। सुनील भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और कर्नाटक में काम कर चुक हैं। जबकि प्रशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में  DMK के लिए काम कर रहे हैं।

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AIADMK की सरकार ने अंतरिम बजट में जब गोल्ड लोन और किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की, तो DMK को झटका लगा। दरअसल, यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में DMK ने उठाया था। उसे इसका लाभ भी मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में AIADMK ने यह मुद्दा हड़पकर उसे परेशानी में डाल दिया है।

(तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ)

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DMK के प्रमुख स्टालिन ने अपनी पहली चुनावी सभा में घोषणा की थी कि हर गृहिणी को1000 रुपए महीना दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने इस पर सवाल उठा दिए। पलानीस्वामी का तर्क है कि उनकी सरकार पहले से ही इस पर काम कर रही है। बता दें कि सरकार ने हर राशन कार्ड धारक गृहिणी को डेढ़ हजार रुपए के साथ साल में छह गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है।

(डीएमके नेता स्टालिन पार्टी के एजेंडे के साथ)

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DMK ने अपने घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 और 4 रुपए घटाने का वादा किया है। वहीं, हर सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की। इन दोनों की लड़ाई में मक्कल नीधि मय्यम(MNM) पार्टी के प्रमुख अभिनेता कमल हासन का कहना है कि DMK ने उनका एजेंडा चोरी किया है।

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बता दें तमिलनाडु में चुनाव के दौरान जनता को रिझाने गिफ्ट बांटने या घोषणाओं की कहानी बहुत पुरानी है।

कांग्रेस के मुख्यमंत्री कामराज ने 1960 में मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील देने का ऐलान किया था। अन्नादुरई ने 1967 में 1 रुपए में 4.5 किलो चावल जनता को बांटा था। एमजी रामचंद्रन ने 70 के दशक में मद्रास जल संकट के दौरान फ्री प्लास्टिक कैन गिफ्ट किए थे। बता दें कि 2019 के लगभग दो लाख करोड़ के बजट में इन सब पर ही 75 हजार करोड़ से ज्यादा का भार आया है।